पीएम आवास सूची में भारी अनियमितता
Updated at : 20 Sep 2018 8:31 AM (IST)
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सारठ बाजार : प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रमुख रंजना देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई. बैठक में पीएम आवास, शौचालय निर्माण, राशन कार्ड, आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में गड़बड़ी, शिक्षा, बिजली, पेयजल आदि का मुद्दा सदस्यों ने जोर-शोर से उठाया. पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक में लिए गये प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई […]
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सारठ बाजार : प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रमुख रंजना देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई. बैठक में पीएम आवास, शौचालय निर्माण, राशन कार्ड, आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन में गड़बड़ी, शिक्षा, बिजली, पेयजल आदि का मुद्दा सदस्यों ने जोर-शोर से उठाया. पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक में लिए गये प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.
बैठक में कैराबांक के पंचायत समिति सदस्य पवन मंडल ने पीएम आवास सूची में नाम जोड़ने के एवज में बिचौलिया द्वारा तीन सौ से एक हजार तक अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. विधायक प्रतिनिधि रघुनंदन सिंह ने कहा कि पीएम आवास के लाभुक चयन में काफी गड़बड़ी की गई. गरीब व असहाय लोगों को पहले आवास नहीं देकर पहले समर्थ लोगों को आवास दिया जा रहा है.
वहीं शौचालय निर्माण के बाद उपयोग हो रहे एक सौ शौचालय की सूची मांगी. पथरड्डा पंचायत समिति सदस्य अनिल तांती ने कहा कि जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है लेकिन पथरड्डा पंचायत में अभी तक शौचालय निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ. सदस्य शंभू यादव, पाकेश्वर महतो, समाद्दीन मिर्जा आदि ने चापाकल व चापाकल मरम्मत में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इनकी कार्य सूची उपलब्ध करने व जांच टीम गठित कर जांच कराने की मांग की.
बैठक में सभी सदस्यों ने विकाय कार्य की सभी योजनाओं में सूचना पट लगाने की मांग पर प्रस्ताव पारित किया. सदस्यों ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र की नियमित जांच नहीं होती है जिस कारण केन्द्र का संचाचन सही तरीके से नहीं होता है.
बैठक में चिकित्सा प्रभारी जियाउल हक ने प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सभी लाल व पीला कार्डधारी परिवारों को असाध्य रोग छोड़ 1350 बीमारी का इलाज मुफ्त में सरकार द्वारा कराया जायेगा. वहीं जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में डायरिया, मलेरिया समेत अन्य प्रकार की बीमारी फैलने की सूचना देने का आग्रह किया ताकि समय पर इलाज किया जा सके. एलइओ मनमोहन सिंह ने कहा कि मनरेगा मजदूर जिन्होंने 2018-19 में 90 दिन कार्य किया है उसकी सूची अविलंब उपलब्ध करायें ताकि श्रमिकों का निबंधन कराया जा सके.
साथ ही श्रमिकों को भवन सह निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाया जा सके.
मौके पर उपप्रमुख अजीत महतो, बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा, बीसीओ दिवाकर मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि इश्तियाक मिर्जा, पंचायत समिति सदस्य काशीनाथ यादव, बीपीओ डेविड गुडिया, बीइइओ संजय कुमार, बीपीओ आलमगीर आलम, बीएचओ धनंजय कुमार, बीएओ सह बीटीएम शशांक शेखर, बीपीएम मोहन महरा, सहायक अभियंता सूर्यप्रकाश चौधरी, जेई प्रभात तिवारी, उमेश मंडल, उद्धव जी, कुणाल किशोर, मुकुंद कुमार व अन्य मौजूद थे.
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