कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी कि सरकार का 2200 करोड़ रुपये बकाया रखने वाले शाह ब्रदर्स को माइनिंग लीज नहीं देना है, बावजूद सरकार ने कैबिनेट के फैसले में शाह ब्रदर्स को माइनिंग लीज दे दिया. इसमें मंत्री सरयू राय ने भी यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि उन्हें जेल नहीं जाना है. इस फैसले के खिलाफ कॉमन काउन नामक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, उनसे पैसा वसूला जाये. लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. श्री मरांडी ने कहा खदान का लीज रद्द किया जाये व सीबीआइ जांच करायी जाये.
सरकार ने जिन 11 लाख राशन कार्डधारियों को फर्जी करार दिया है वे बिल्कुल सही है. सरकार की कमजोरी की वजह से आधार लिंक नहीं होने पर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया. सरकार को कैंप लगा कर आधार लिंक कराना था व सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार को थोपने से मना किया है. उन्हाेंने कहा कि आम लोग व विस्थापितों की समस्या को लेकर झाविमो आंदोलन करेगी. इस अवसर पर झाविमो जिलाध्यक्ष नागेश्वर सिंह, दिलीप सिंह, संतोष पासवान, सहीम खान, गोविंद यादव, दिनेश मंडल, बिनोद वर्मा आदि थे.