चतरा के शहरजाम पंचायत की मुखिया निलंबित, वित्तीय अधिकार भी हुआ जब्त

Jharkhand news, Chatra News : चतरा जिला अंतर्गत शहरजाम पंचायत की मुखिया मंजू देवी को निलंबित करते हुए उनका वित्तीय अधिकार जब्त कर लिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड के अवर सचिव लखन राम नायक ने मुखिया मंजू देवी को निलंबित करने संबंधी आदेश जारी किया है. वहीं, मुखिया मंजू देवी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए परेशान करने की बात कही है.
Jharkhand news, Chatra News : इटखोरी (चतरा) : चतरा जिला अंतर्गत शहरजाम पंचायत की मुखिया मंजू देवी को निलंबित करते हुए उनका वित्तीय अधिकार जब्त कर लिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड के अवर सचिव लखन राम नायक ने मुखिया मंजू देवी को निलंबित करने संबंधी आदेश जारी किया है. वहीं, मुखिया मंजू देवी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए परेशान करने की बात कही है.
शहरजाम पंचायत की मुखिया मंजू देवी पर आरोप है कि ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक बिना सूचना के आयोजित की जाती है. इसके अलावा बिना तकनीकी जांच के एलइडी लाइट का भुगतान करने और चापाकल के भौतिकी जांच में गड़बड़ी पाये जाने का आरोप लगा है.
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड के अवर सचिव लखन राम नायक ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के धारा 64 के तहत निलंबित किया गया है. उन्हें अवर सचिव ने अपने आदेश पत्र में कहा है कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 269 दिनांक 8 जुलाई, 2019 तथा पत्रांक 334 दिनांक 19 जून, 2020 के आलोक में यह कार्रवाई की गयी है.
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शहरजाम पंचायत की मुखिया मंजू देवी को निलंबित करते हुए उनका वित्तीय अधिकार जब्त करने पर मुखिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महिला मुखिया होने के कारण हमें परेशान किया जा रहा है. यह मनगढ़ंत आरोप है. यह विरोधियों की चाल है. उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही स्पष्टीकरण का जवाब दे चुकी हूं. इसे बेवजह उछाला जा रहा है. मैं पूरी तरह निर्दोष हूं. कुछ विरोधी मुझे सक्रिय राजनीति से हटाना चाहते हैं. मेरे कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है.
मालूम हो कि 15वें वित्त आयोग की पहले किस्त की राशि पंचायतों को देने की अनुशंसा सरकार ने कर दी है. चतरा जिले के 12 पंचायत समितियों के लिए 2,38,86,710 रुपये की राशि आंवटित की गयी है. यह राशि 15वें वित्त आयोग की राशि के पहले किस्त के तहत 15 फीसदी है.
Posted By : Samir ranjan.
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