Chaibasa News : निष्क्रिय छात्रवृत्ति खातों व साइकिल वितरण पर जोर

िष्क्रिय खातों की जांच और भुगतान में विलंब पर कार्रवाई के निर्देश

चाईबासा. डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी. मंगलवार को हुई बैठक में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, सरना, मसना, कब्रिस्तान व धूमकुड़िया निर्माण योजना तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी.बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित छात्र-छात्राओं का सरकारी, निजी तथा अन्य विद्यालयों के अनुसार वर्गीकृत डाटा अलग-अलग रूप में उपलब्ध कराया जाये. वहीं, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पोर्टल में प्राप्त आवेदनों का अविलंब सत्यापन कर भुगतान प्रक्रिया को तेज करने के लिए आइटीडीए परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया.: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत निष्क्रिय छात्र-छात्राओं से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को यूआइडी प्रभारी एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ समन्वय स्थापित कर डाटा की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात पेमेंट रिस्पॉन्स फाइल का अनुश्रवण कर भुगतान में विलंब के कारणों की पहचान कर समाधान करने का निर्देश भी दिया.

साइकिल वितरण योजना की समीक्षा:

समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लक्ष्यों के अनुरूप साइकिल वितरण की स्थिति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वितरण के बाद जिले के विभिन्न क्लस्टरों में बची हुई साइकिलों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये. इसके साथ ही, 2025-26 में प्राप्त साइकिलों की फिटिंग के पश्चात आपूर्तिकर्ता के माध्यम से क्लस्टर की सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

अन्य योजनाओं की समीक्षा:

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों में सहायता प्राप्त लाभुकों की प्रखंडवार सूची, तथा उन्हें दी गयी राशि का ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. साथ ही, सरना, मसना, कब्रिस्तान एवं धूमकुड़िया निर्माण योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए लाभुक समितियों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गयी. लंबित ग्राम सभा एवं भूमि सत्यापन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए संबंधित सभी पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित कर योजना को गति देने का निर्देश दिया गया. वन अधिकार, स्वास्थ्य सहायता व छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति का लिया गया जायजा