बंगाल चुनाव 2026: हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, चुनाव आयोग की सख्ती

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल चुनाव 2026 में हर विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति का फैसला किया है. इसके लिए आईएएस, आईपीएस और आईआरएस रैंक के अधिकारियों समेत कुल 1444 अफसरों को ट्रेनिंग दी जा रही है. चुनाव की घोषणा के दिन से ही ऑब्जर्वर्स काम शुरू कर देंगे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी. जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसी दिन से केंद्रीय पर्यवेक्षक राज्य में मौजूद रहेंगे. हर विधानसभा क्षेत्र की निगरानी के लिए कम से कम एक पर्यवेक्षक को तैनात किया जायेगा. नामांकन प्रक्रिया पर भी केंद्रीय पर्यवेक्षक नजर रखेंगे.

1444 अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा चुनाव आयोग

पश्चिम बंगाल समेत सभी 5 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में इस प्रक्रिया को लागू किया जायेगा. निर्वाचन आयोग इसके लिए देश भर के 1,444 अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है. चुनावों के पिछले अनुभवों के आधार पर निर्वाचन आयोग ने पाया है कि नामांकन के समय से ही बंगाल में कई जगहों से शिकायतें और अशांति की खबरें आने लगी थीं. नामांकन पत्र जबरन वापस लेने के साथ राजनीतिक हिंसा के भी आरोप लगते रहे हैं.

सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात होंगे पर्यवेक्षक

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में विपक्ष ने नामांकन के समय से ही कई शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी थी. इस बार आयोग ने तय किया है कि अधिसूचना जारी होने के दिन से ही सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया जाये. पिछले कुछ दिनों से जिन 1,444 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सहित अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें बंगाल के साथ तमिलनाडु, केरल, असम व पुडुचेरी में तैनात किया जायेगा.

चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक रखेंगे कड़ी नजर

आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया जायेगा. आईएएस रैंक के अधिकारियों को सामान्य अधिकारी व आईआरएस अधिकारियों को वित्तीय मामलों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा. नामांकन प्रक्रिया से लेकर चुनाव खत्म होने तक अधिकारी कड़ी नजर रखेंगे.