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Friday, March 29, 2024

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सेल बोकारो के 4500 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, उद्योग विभाग करायेगा जांच

मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को कॉपी भेज कर मामले को संज्ञान में लेने का निर्देश दिया. पिछले दिनों इस्पात सचिव ने भी राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में अतिक्रमण का मामला उठाया था

बोकारो, सुनील चौधरी: इस्पात नगर के लगभग 4500 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है. उद्योग विभाग इसकी जांच करायेगा. बोकारो निवासी एवं बोकारो विस्थापित रैयत संघ के महासचिव भगवान प्रसाद साहू ने बोकारो डीसी को आवेदन देकर सेल बोकारो को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है. साथ ही कॉपी केंद्रीय इस्पात सचिव से लेकर मुख्य सचिव झारखंड को भी भेजा है.

मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को कॉपी भेज कर मामले को संज्ञान में लेने का निर्देश दिया. पिछले दिनों इस्पात सचिव ने भी राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में अतिक्रमण का मामला उठाया था. इसके बाद अब उद्योग विभाग शिकायती पत्र के आधार पर मामले की जांच करायेगा. गौरतलब है कि 31287 एकड़ जमीन बोकारो स्टील प्लांट सेल के अधीन है. जिसमें 4500 एकड़ से अधिक जमीन पर अतिक्रमण है.

महावीर प्रसाद साहू ने शिकायती पत्र में प्रभात खबर में पूर्व में अतिक्रमण को लेकर छपी खबरों का हवाला भी दिया है. उन्होंने लिखा है कि बोकारो इस्पात नगर में दिनों-दिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर स्थायी-अस्थायी पट बना कर सेल बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो का बिजली-पानी का अवैध कनेक्शन लेकर आराम से रह रहा है एवं व्यवसाथ भी कर रहा है तथा वैसे व्यक्ति की जानकारी न तो जिला प्रशासन के पास होती है और न ही सेल प्रबंधन के पास.

20 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण

श्री साहू ने लिखा है कि आरटीआइ आवेदन देकर सेल बोकारो से अतिक्रमण की जानकारी मांगी गयी थी. जिसमें पता चला है कि लगभग 4500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है. इसमें 20 हजार से भी ज्यादा बोकारो शहर में अवैध निर्माण हुए है. सेल बोकारो के संपदा न्यायालय में सैकड़ों वाद लंबित है तथा सैकड़ों वादों में आदेश पारित किया जा चुका है.

बावजूद इसके किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है. झारखंड हाइकोर्ट द्वारा भी अतिक्रमण के संबंध में स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की गयी थी. जिसमें अलग-अलग पीएसयू. द्वारा आइए पिटीशन दायर कर अपने-अपने क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया था. जिसमें सेल, बोकारो द्वारा भी उच्च न्यायालय से अपने अतिक्रमण क्षेत्र को मुक्त करने के लिए आइए पिटीशन दायर किया गया था.

लेकिन उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के बावजूद सेल, बोकारो द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया. जिसके कारण हाइकोर्ट रांची द्वारा सेल, बोकारो का आइए पिटीशन संख्या 1037/2011 जो सेल बोकारो ने इंटरवेन्शन बनने के लिए दायर किया था, रिजेक्ट कर दिया गया. श्री साहू ने लिखा है कि आज बोकारो शहर भारत देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण क्षेत्र बन गया है. अत्यधिक मात्रा में अतिक्रमण होने के कारण बोकारो इस्पात नगर में चोरी, छिनतई, हत्या, लूटकांड, नशाखोरी जैसी घटनाएं बढ़ गयी है. उन्होंने सरकार से बोकारो शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने, शहर के नागरिक को स्वच्छ एवं साफ बोकारो देने की मांग की है. इसके बाद विभाग द्वारा जांच के लिए कार्रवाई की जा रही है.

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