महुआटांड़, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद मंगलवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिले. उन्होंने नल जल योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन अंतर्गत केंद्र सरकार के अंश की राशि शीघ्र विमुक्त करने का आग्रह किया और इससे संबंधित पत्र सौंपा. मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि झारखंड में 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई थी. इसकी कुल लागत 24,665.30 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्रांश 12,257.83 और राज्यांश 12,407.47 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्रांश में 5987.46 और राज्यांश में 6873.71 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है. शेष केंद्रांश 6270.37 करोड़ रुपया और राज्यांश 5533.76 करोड़ रुपये देय है.
34,31,115 घरों में उपलब्ध कराया जा रहा पेयजल
मंत्री श्री प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि झारखंड राज्य के 62,55,189 ग्रामीण घरों में एचएचटीसी के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है. अभी तक 34,31,115 घरों में उपलब्ध कराया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा इस मद में 2114.16 करोड़ रुपये कर्णांकित किये गये थे, लेकिन मात्र 70 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. राशि के अभाव में जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति लगभग थम गयी है. इधर, मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने अविलंब राशि विमुक्त करने का आश्वासन दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है