Bokaro News : सीसीएल अधिग्रहीत जमीन पर बने मकान-दुकान से होल्डिंग टैक्स वसूली रोकने की मांग

Bokaro News : राज्यपाल से मिला पूर्व विधायक के नेतृत्व में आजसू का प्रतिनिधिमंडल

Bokaro News : सीसीएल अधिग्रहीत जमीन पर बने मकान व दुकान से होल्डिंग टैक्स वसूली रोकते हुए फुसरो नगर परिषद को पूर्व के भांति ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुवार को गोमिया के पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो के नेतृत्व में आजसू नेता संतोष कुमार महतो व काशीनाथ सिंह राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि बिहार सरकार के समय बेरमो प्रखंड के अंतर्गत छह पंचायत फुसरो, ढोरी, करगली, कारो, अमलो, मकोली को मिलाकर फुसरो नगर परिषद बनाया गया. जबकि ये सभी पंचायत पूर्व से ही सीसीएल अधिग्रहीत क्षेत्र हैं. इन पंचायत के अधिग्रहीत जमीनों से सीसीएल कोयला उत्पादन कर रही है और पूर्व में भी कर चुकी है. साथ ही इन पंचायतों के विस्थापित अपनी जमीन पर खेती करते हैं. जबकि 80 प्रतिशत जमीन सीसीएल अधिग्रहित होने के कारण विस्थापित कुछ कार्य भी नहीं कर पाते हैं और इस जमीन पर सरकार की योजनाओं का भी लाभ विस्थापितों को नहीं मिल पाता है. बीस प्रतिशत क्षेत्र होगा, जिसमें गांव बसा हुआ है. फुसरो नगर परिषद जबरन सीसीएल अधिग्रहीत जमीन में बने मकान व दुकान से बेतहाशा राशि वृद्धि कर होल्डिंग टैक्स वसूली कर रही है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दे रही है. कहा गया है कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 1972-73 /1981-82-84 से सीसीएल द्वारा अधिग्रहीत जमीन पर सीसीएल की खुली खदान, अंडर ग्राउंड माइंस, अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर के लिए कॉलोनी, सीसीएल के बड़े छोटे अस्पताल, स्कूल, खेल मैदान अवस्थित हैं. बाकी कुछ जगहों पर छोटे-छोटे झोपड़ी बनाकर निम्न वर्ग के लोग बसे हैं, जो सीसीएल के अधीन छोटे संवेदक के अंतर्गत काम कर जीवन यापन कर रहे हैं. बाकी सीसीएल अधिग्रहीत गांव क्षेत्र पूर्ण खेती पर आश्रित है. अधिग्रहीत भूमि का आज तक विस्थापितों को पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया है. उक्त अधिग्रहीत क्षेत्र पर सीसीएल द्वारा बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की पूरी सुविधा है और समय-समय पर विकास कार्य करते आ रहे हैं. कहा कि उक्त छह ग्राम पंचायत को जबरन 28 वार्ड बनाकर भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र पर झारखंड सरकार फुसरो नगर परिषद द्वारा जबरन होल्डिंग टैक्स वसूली कर रहे हैं. टैक्स नही देने पर जबरन खाता फ्रिज कर वसूली कर रहे हैं. वर्ष 1984 से आज तक जनहित में ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्य बंद हैं और आम गरीब परिवार योजनाओं से वंचित हैं. कहा कि पुनः छह पंचायत को फुसरो नगर परिषद से हटाकर पंचायत में शामिल किया जाये और होल्डिंग टैक्स वसूली बंद की जाए.