मेडिक्लेम के लिए प्रीमियम के भुगतान में जीएसटी को शून्य प्रतिशत तक कम करने की मांग

बीएसएल : सेवानिवृत्त सेल कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

बोकारो. मेडिक्लेम बीमा के लिए प्रीमियम के भुगतान में बीएसएल सहित सेल के वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लगाये गये जीएसटी को शून्य प्रतिशत तक कम करने का अनुरोध पत्र सेवानिवृत्त सेल कर्मचारी महासंघ की ओर से लिखा गया है. महासंघ के अध्यक्ष वीएन शर्मा व महासचिव राम अगर सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस संबंध में पत्र लिखकर सेल के वरिष्ठ नागरिकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम बीमा योजना के प्रीमियम के भुगतान पर जीएसटी को शून्य प्रतिशत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. वित्त मंत्री को लिखे पत्र में श्री शर्मा व श्री सिंह ने कहा है कि नियोक्ता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) वर्ष 2024-25 के लिए बीमा कंपनियों के साथ अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह मेडिक्लेम बीमा की शर्तों व नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है. बातचीत के तहत प्रीमियम राशि जीएसटी जोड़कर बढ़ा दी जाती है. एक तरफ लगातार बढ़ती जा रही जीवन-यापन लागत व महंगाई और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवा और एमआइएस/निवेश पर लगातार घटते रिटर्न के कारण भुगतान करने में बीएसएल-सेल के कर्मी कठिनाइ महसूस करते हैं. श्री शर्मा व श्री सिंह ने कहा : स्वाभाविक रूप से मेडिक्लेम प्रीमियम में जीएसटी जोड़ने से सेल के वरिष्ठ नागरिक/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय परेशानियां बढ़ जायेंगी, जबकि उन्हें स्वास्थ्य सेवा में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा. वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सेवा को राज्य के कल्याण कार्यक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए और माना जाना चाहिए. इसका ध्यान केवल सरकार द्वारा रखा जाना चाहिए. स्वास्थ्य सेवा पर सरकार द्वारा इतना भारी कर लगाया जाना निश्चित रूप से वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में सरकार की घोषित कल्याणकारी नीति के विरुद्ध है.