बेरमो. गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मिले और झारखंड की कोयला परियोजना को लेकर पूर्णकालिक न्यायाधिकरण का गठन करने की मांग की है. कहा कि ओडिशा राज्य की तालचर कोल परियोजना को लेकर पूर्णकालिक न्यायाधिकरण गठन करने का निर्णय लिया गया है और इससे संबंधी आदेश भी जारी कर दिया गया है. झारखंड के सात जिलों में अंशकालिक न्यायाधिकरण का गठन तो किया गया है, मगर यह क्रियाशील नहीं हैं. इसको देखते हुए पूर्णकालिक न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए. इससे कोयला क्षेत्र में सुधार हो सकेगा और विस्थापित परिवारों को न्याय व अधिकार भी मिल सकेगा.
खरखरी कोयला परियोजना में हुए गोलीकांड की भी दी जानकारी
सांसद ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र की खरखरी परियोजना में हुए गोलीकांड व कोयला चोरी को लेकर कोल इंडिया के उदासीन रवैया की ओर भी आकृष्ट कराया. कहा कि घटना को लेकर पुलिसिया जांच में कई बातें सामने आयी हैं, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन का इस पर गंभीर नहीं होना संदेह पैदा करता है. नियमों की खुलेआम अनदेखी कर ग्रामीणों की रैयती जमीन का बगैर अधिग्रहण कर चहारदीवारी बनाने का प्रयास किया गया. हमारे आवासीय कार्यालय को भी आगे के हवाले कर दिया गया और यह सारा कुछ संबंधित परियोजना के जीएम के मनमाने रवैया, अव्यावहारिक कार्यशैली व खुलेआम नियमों की अवहेलना करने की वजह से हुआ. इस घटना पर कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना इसकी कार्यशैली को दर्शाता है. केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में शीघ्र समुचित कार्रवाई करने को लेकर आश्वस्त किया.
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