कोल इंडिया : सरप्लस क्वार्टरों के उपयोग के लिए गठित सब कमेटी की दूसरी बैठक 28 को

बेरमो. कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों में सरप्लस क्वार्टरों के उपयोग (लीज पर दिये जाने को लेकर) गठित सब कमेटी की दूसरी बैठक 28 अगस्त को दिल्ली में होगी. इस बाबत कोल इंडिया के महाप्रबंधक (श्रम शक्ति एवं औद्योगिक संबंध) गौतम बनर्जी के हस्ताक्षर से 19 अगस्त को पत्र जारी किया गया है. मालूम हो कि रिटायर्ड कोलकर्मियों को क्वार्टर लीज पर दिये जाने को लेकर 19 दिसंबर 2023 को जेबीसीसीआइ मानकीकरण कमेटी की बैठक में सब कमेटी का गठन किया गया था. इसमें कोल इंडिया के अधिकारियों के अलावा मान्यता प्राप्त मजदूर संगठनों के नेताओं को शामिल किया गया है. इस कमेटी की पहली बैठक 20 मार्च 2024 को बीसीसीएल मुख्यालय धनबाद में हुई थी. लेकिन लोस चुनाव को लेकर लगे आचार संहिता के कारण इस बैठक में किसी तरह का फैसला नहीं लिया जा सका. 28 अगस्त की बैठक में इस बात पर चर्चा होना है कि क्वार्टर किन शर्तों पर लीज पर देना है. इसकी अनुशंसा कर जेबीसीसीआइ मानकीकरण की बैठक में भेजना है, ताकि कोल इंडिया इस पर कोई ठोस फैसला ले सके. इधर, कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियां अवैध कब्जा वाले और सरप्लस क्वार्टरों का आंकड़ा इक्ट्ठा कर रही हैं.

जेबीसीसीआइ-11 में उठा था मामला

वेतन समझौता-11 में जेबीसीसीआइ की पहली बैठक में ही जेबीसीसीआइ सदस्यों ने कोल इंडिया चेयरमैन के समक्ष इस मामले को उठाया था. साथ ही वेतन समझौता-11 में रिटायर होने वाले कर्मियों को क्वार्टर को लीज देने का मांग प्रबंधन को दिये गये संयुक्त मांग पत्र में शामिल किया गया था. जेबीसीसीआइ की पहली बैठक में इस मामले को उठाने के बाद नवंबर 2021 में कोल इंडिया ने इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया. इसके बाद जेबीसीसीआइ की पांचवीं बैठक में पुन: जेबीसीसीआइ सदस्यों ने कोल इंडिया चेयरमैन के समक्ष इस मामले को उठाया तथा कहा कि जब पहली बैठक में इस पर बात हुई थी तो इसके बावजूद कोल इंडिया की ओर से क्वार्टर को लेकर सर्कुलर क्यों जारी किया. इस पर कोल इंडिया चेयरमैन ने जेबीसीसीआइ सदस्यों को आश्वस्त किया था कि इसको लेकर कोई रास्ता निकाला जायेगा. बाद में जेबीसीसीआइ मानकीकरण कमेटी की बैठक में सब कमेटी का गठन किया गया.

नवंबर 2021 में जारी किया था ग्रेच्युटी रोकने का सर्कुलर

नवंबर 2021 में कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक ने कोल इंडिया की सभी अनुषंगी इकाईयों में एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें कहा गया था कि किसी भी रिटायर कर्मी को कंपनी का क्वार्टर हैंड ओवर करने के बाद ही ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जायेगा. इसका सख्ती से पालन किया जाने लगा. नवंबर 2021 के बाद से रिटायर होने वाले कर्मी अगर तीन माह के अंदर क्वार्टर कंपनी को हैंड ओवर नहीं कर रहे है तो उनकी ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. कोल इंडिया में हजारों ऐसे रिटायर कर्मी हैं, जिनका ग्रेच्युटी भुगतान नहीं किया गया है. सीसीएल के सभी 13 एरिया में औसतन 80-100 कोल कर्मी का ग्रेच्युटी भुगतान रुका हुआ है. इतना ही नही रिटायर करने वाले कोल कर्मियों से रिटायर के बाद मिलने वाली लीव इनकेशमेंट सहित अन्य मद से रिटायर के बाद से जितने दिन वो क्वार्टर में रह रहे हैं, उसका टाइप क्वार्टर के अनुसार पैनल रेंट भी प्लीमनथ एरिया के हिसाब से काट लिया जा रहा है. जानकारी के अनुसार फिलहाल सिर्फ सीसीएल के बीएंडके, ढोरी एरिया व कथारा एरिया में सैकड़ों कोल कर्मियों का ग्रेच्युटी भुगतान रुका हुआ है.