Bokaro News : 1005 में 807 लाइसेंसी हथियार जमा

Bokaro News : विस चुनाव को लेकर निर्देश जारी होते ही शनिवार तक 807 लोगों ने लाइसेंसी हथियार जमा कर दिया है.

Bokaro News : विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नागरिकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा. शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से सभी लाइसेंसी हथियार का सत्यापन के बाद जमा कराने का निर्देश जारी किया गया था. जिले के 1005 लोगों ने लाइसेंसी हथियार ले रखा है. विस चुनाव को लेकर निर्देश जारी होते ही शनिवार तक 807 लोगों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के समक्ष लाइसेंसी हथियार जमा करा दिया है.

42 लाइसेंसी हथियार बैंकिंग सहित अन्य जरूरी कार्य में लगा :

लाइसेंसी 42 हथियार बैंकिंग सहित अन्य जरूरी कार्य में लगा हुआ है. ऐसे में सभी 42 लाइसेंसी हथियार व लाइसेंस के सत्यापन के बाद अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दिया गया है. बाकी बचे हुए लाइसेंसी हथियार को जल्द जमा करने का निर्देश एसपी मनोज स्वर्गियारी ने जारी किया है. समय पर जमा नहीं करनेवाले सभी बाकी बचे लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह रेस है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त व स्वच्छ बनाने के लिए जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपना शस्त्र संबंधित थाना, पुलिस केंद्र बोकारो या शस्त्र दुकान में जमा करने का निर्देश दिया गया है. आदेश के बाद केवल 807 लोगों ने ही शस्त्र जमा किया है. बचे हुए संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है. बचे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तियों में ऐसे कई अनुज्ञप्तिधारी हैं, जिनका निधन हो गया है. कुछ दूसरे जिले व राज्य में स्थानांतरित होकर चले गये हैं. इस कारण संबंधित थाना में सूचना प्राप्त नहीं हो पायी है.

लोस चुनाव में डीसी ने किया था 159 लाइसेंस रद्द :

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान डीसी विजया जाधव ने लाइसेंसी हथियार जमा कराने को लेकर निर्देश जारी किया था. उस दौरान तीन चरणों में अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान डीसी श्रीमती जाधव ने 159 लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया था. डीसी सह शस्त्र दंडाधिकारी ने 18 अप्रैल 2024 को 110 शस्त्र अनुज्ञप्ति, 22 अप्रैल 2024 को 17 शस्त्र अनुज्ञप्ति व 25 अप्रैल 2024 को 32 शस्त्रों की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया था. यह कार्रवाई श्रीमती जाधव ने जिला स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर संज्ञान लेते हुए किया था.