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नगर निगम बोर्ड की बैठक : हंगामे के बीच 188 करोड़ का बजट पास

चास : नौ माह बाद गुरुवार को हुई चास नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही. निगम सभागार में हुई बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 188 करोड़ सात लाख 53 हजार 350 रुपये का बजट पास किया गया. अध्यक्षता मेयर भोलू पासवान ने की. इस वित्तीय वर्ष में 89 करोड़ 30 लाख 87 […]

चास : नौ माह बाद गुरुवार को हुई चास नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही. निगम सभागार में हुई बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 188 करोड़ सात लाख 53 हजार 350 रुपये का बजट पास किया गया. अध्यक्षता मेयर भोलू पासवान ने की. इस वित्तीय वर्ष में 89 करोड़ 30 लाख 87 हजार 617 रुपये आय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.

इसमें पार्षदों ने विगत 15 अक्टूबर-18 को हुए बोर्ड बैठक में लिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया. पार्षदों ने 73 एजेंडा पर चर्चा की साथ ही करीब 50 एजेंडा को पारित किया गया. शेष एजेंडा पर स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया.
10 करोड़ की लागत से जोधाडीह मोड़ में बनेगा पालिका बाजार
बोर्ड बैठक में 10 करोड़ रुपये की लागत से जोधाडीह मोड़ स्थित पालिका बाजार को फिर से बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. अपर नगर आयुक्त को कमेटी बनाकर दुकानदारों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया.
ताकि किसी भी दुकानदार को नये पालिका बाजार में दुकान मिलने से वंचित ना हो सके. निगम क्षेत्र के पालिका बाजार का किराया 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया. स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में निगम को मिले 60 लाख रुपये से सभी वार्ड क्षेत्रों में टूटी नालियों की मरम्मत सहित अन्य कार्य कराने का फैसला लिया गया.
पार्षद किशुनलाल गोप, नरेश प्रसाद सहित अन्य पार्षदों ने वार्ड क्षेत्रों में बने वार्ड भवन को पार्षद के हवाले करने की मांग की. इस पर मेयर ने कहा कि इस मामले में नगर विकास विभाग से मार्गदर्शन मांगा जायेगा. इसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जायेगी. वहीं 643 पीएम आवास योजना के लाभुकों का आवेदन रद्द किया गया.
गौरतलब हो कि अधिकांश लाभुक आवास का लाभ लेने के लिये आवेदन तो किया, लेकिन लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात जमा नहीं किया. इसके कारण त्रुटिपूर्ण आवेदनों को रद्द कर दिया गया. निगम क्षेत्र से बाहर बनने वाले 331 आवासों को बनाने का फैसला लिया गया.
दुकान का स्वरूप बदलने पर आपत्ति करायी दर्ज
वार्ड 13 की पार्षद वंदना शर्मा ने चेकपोस्ट स्थित पालिका बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकान का स्वरूप बदलने पर आपत्ति दर्ज करायी. इसपर मेयर व अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
पालिका बाजार के पास शराब दुकान का भी मामला उठाया. कहा कि कॉलोनी के मोड़ पर शराब दुकान के होने से महिलाओं को आवाजाही में समस्या होती है. दुकान का स्थानांतरण दूसरे जगह कराने की मांग की.
मौके पर नगर प्रबंधक सब्बीर आलम, निलांजलि, हिमांशु मिश्रा, आवास योजना के नोडल पदाधिकारी एके मिश्रा, टाउन प्लानर आलोक नारायण, प्रशांत कुमार, सुभाष हेम्ब्रम सहित निगम के अन्य कर्मी व सभी पार्षद मौजूद थे.
डिप्टी मेयर को मिला पार्षदों का समर्थन
बोर्ड बैठक में अमृत पार्क फेज-2 के बंदोबस्ती का मामला लाया गया. इस पर डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने नगर विकास विभाग के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पार्क को एक साथ जोड़ने का निर्देश मिला है. इसके कारण एक ही बुकिंग काउंटर बनाया गया है. इस पर मेयर ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि अमृत पार्क फेज-1 की लागत से अधिक फेज-2 के निर्माण पर हुआ है.
ऐसे में अगर एक ही व्यक्ति को दोनों पार्क की जिम्मेदारी दी जायेगी, तो इससे निगम को राजस्व की क्षति होगी. इस मामले को लेकर मेयर व डिप्टी मेयर आपस में भिड़ गये. इस दौरान पार्षदों ने भी डिप्टी मेयर का समर्थन किया.
डिप्टी मेयर बैठे पार्षद दीर्घा में
बोर्ड बैठक शुरू होते ही डिप्टी मेयर मेयर, अपर नगर आयुक्त के साथ नहीं बैठकर पार्षदों की दीर्घा में बैठे. पार्षदों के साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर मेयर व अपर नगर आयुक्त का विरोध दर्ज कराया. डिप्टी मेयर के पार्षदों की दीर्घा में बैठने से बैठक के दौरान चर्चा का विषय बना रहा.
पार्षद ने लहरायीं ‘प्रभात खबर’ की प्रतियां
नौ महीने के बाद बोर्ड बैठक होने पर पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त किया. वार्ड-17 के पार्षद कौशल कुमार राय ने ‘प्रभात खबर’ में गत दिनों समस्याओं पर छपे समाचार को दिखाया और सिंगारी जोरिया को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने व सफाई शुरू करने की मांग की.
कहा कि काफी दिनों के बाद बोर्ड बैठक होने से पार्षद अपने समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं. इसके कारण पार्षदों को जनता के कोप का भाजन बनना पड़ता है. कई पार्षदों ने कहा कि बोर्ड बैठक में सभी अपने समस्याओं को रखते हैं. इस दौरान बहस होती है, लेकिन यह मर्यादित ढंग से होती है. इसमें दंडाधिकारी व पुलिस बल प्रतिनियुक्ति की कोई जरूरत नहीं थी. इस कार्रवाई से पार्षदों को अपमानित करने का काम किया गया है.

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