दुमका में 8 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर भड़कीं स्वास्थ्य सहियाएं, प्रदर्शन कर दिया 5 दिनों का अल्टीमेटम

Dumka News: झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया कर्मचारी संघ के दुमका जिला इकाई ने 8 महीने से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष ज्योति मुर्मू के नेतृत्व में सहियाओं ने DC को ज्ञापन सौंपकर 5 दिनों में भुगतान करने और 'आभा कार्ड' बनाने के लिए सरकारी मोबाइल फोन और मुफ्त इंटरनेट डाटा की सुविधा देने की मांग की है.

दुमका से आनंद जायसवाल की रिपोर्ट

Dumka News, दुमका: झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया कर्मचारी संघ (दुमका जिला इकाई) के बैनर तले सोमवार को उपायुक्त (DC) कार्यालय के समक्ष स्वास्थ्य सहियाओं ने एक दिवसीय जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. जिला अध्यक्ष ज्योति मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलेभर से भारी संख्या में स्वास्थ्य सहियाएं जुटीं. पिछले आठ महीनों से मानदेय (Honorarium) न मिलने से आक्रोशित सहियाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द भुगतान की मांग की.

8 माह से मानदेय नहीं, भुखमरी की कगार पर परिवार

धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संघ के जिला संरक्षक विजय कुमार दास ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सहियाएं सुदूर गांवों में जाकर सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारती हैं. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण (Vaccination), और स्वास्थ्य जागरूकता जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है.

आठ महीनों से मानदेय न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण: जिला संरक्षक

जिला संरक्षक विजय कुमार दास ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिन-रात काम करने वाली सहियाओं को पिछले आठ महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है. इसके कारण इन गरीब परिवारों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और बच्चों का भरण-पोषण व पढ़ाई-लिखाई करना मुश्किल हो रहा है.”

5 दिनों का अल्टीमेटम

जिला अध्यक्ष ज्योति मुर्मू ने कहा कि सहियाएं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, लेकिन सरकार उनके अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है. धरना समाप्ति के बाद संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय में मांग पत्र सौंपा. ज्ञापन के जरिए सहियाओं ने मुख्य रूप से ये मांगें रखी हैं.

• पिछले 8 माह से लंबित मानदेय का भुगतान आगामी पांच दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए.
• डिजिटल कार्यों को देखते हुए विभाग की ओर से सभी स्वास्थ्य सहियाओं को स्मार्टफोन (Mobile) उपलब्ध कराया जाए.
• आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ‘आभा कार्ड’ (ABHA Card) बनाने के लिए विभाग खुद मोबाइल इंटरनेट (Data) की सुविधा दे.
• प्रतिनिधिमंडल का साफ कहना है कि जब सरकार सारा काम मोबाइल आधारित कर रही है, तो काम शुरू कराने से पहले जरूरी संसाधन और मोबाइल उपलब्ध कराना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है.

आंदोलन में ये रहीं मुख्य रूप से शामिल

दुमका उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हुए इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष फूलमनी हेंब्रम, प्रखंड अध्यक्ष शीला बेसरा, मीनू हांसदा, सोनी देवी, सावित्री मरांडी, बिटिया सोरेन, रानी टुडू, चांदमुनी मरांडी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य सहियाएं मौजूद थीं.