बोकारो : नक्सलग्रस्त बोकारो जिले के दुरूह इलाकों में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष केंद्रीय सहायता के माध्यम से सामान्य योजनाओं से इतर क्रिटिकल स्कीमों को धरातल पर उतारा जायेगा. सूबे के 16 उग्रवाद प्रभावित जिलों में केंद्र की विशेष सहायता से योजनाओं का कार्यान्वयन होगा. इसमें बोकारो शामिल है. यह जानकारी गुरुवार को मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने समाहरणालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
बताया : बोकारो जिले के 26 पंचायतों के 127 गांवों को चिह्नित किया गया है. 13 अप्रैल को इसके लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ग्रामसभा कर ग्रामीणों की राय लेंगे. इस योजना की मॉनीटरिंग के लिए एक कमेटी बनी है. इसमें डीसी, एसपी, डीएफओ, सीआरपीएफ कमांडेंट, डीडीसी व डीपीओ को शामिल किया गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी कार्तिक एस, डीडीसी रवि शंकर मिश्रा, डीपीओ पीबीएन सिंह आदि मौजूद थे.
पुलिसिया कार्रवाई के साथ विकास जरूरी : एसपी ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए पुलिसिया कार्रवाई के साथ विकास जरूरी है. नक्सली उन इलाकों में अधिक सक्रिय हैं, जहां विकास की गति धीमी है. इस योजना से झुमरा समेत आसपास के इलाके में प्रशासन विकास कर सकेगा.
चिह्नित की गयीं पंचायतों में 37 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, ग्रामीण इन्हें दे सकते हैं समस्याओं की जानकारी
डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने बताया कि सभी पंचायतों में ग्रामसभा करने के लिए व ग्रामीणों के सुझाव पर योजनाओं का चयन करने के लिए जिला स्तरीय 37 पदाधिकारियों को 26 पंचायतों में प्रतिनियुक्त किया गया है. इस दौरान ग्रामीण अपनी व सामुदायिक समस्याओं से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अवगत करा सकते है. पदाधिकारी सभी समस्याओं का नोट बनाकर जिला में सौंपेंगे. उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जायेगी. अगर ग्रामीणों की समस्याएं पूर्व से संचालित योजनाओं के तहत आती है, तो उसे योजना के तहत समाधान किया जायेगा. अन्यथा विशेष केंद्रीय सहायता के माध्यम समस्याओं का समाधान किया जायेगा.
हर वर्ष मिलेगा 28.57 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रोजगार और उनके सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष जिले को 28 करोड़ 57 लाख रुपये की विशेष पैकेज उपलब्ध करायेगा. इसके माध्यम से विकास के नियमित स्कीमों से हटकर छोटी-छोटी क्रिटिकल गैप की योजनाओं का चयन कर उनको मूर्त रूप दिया जायेगा.
किस प्रखंड में कितनी पंचायत की गयीं चिह्नित
डीसी ने बताया कि इस योजना के लिए कसमार के 15,नावाडीह के 30,गोमिया के 81 पंचायत को चिह्नित किया गया है. इसमें कुल 127 गांव शामिल हैं.
