इंटक ने किया हड़ताल का विरोध, जायेगी सुप्रीम कोर्ट
बेरमो/धनबाद : केंद्र सरकार द्वारा कोयला उद्योग में निजी कंपनियों को कॉमर्शियल माइनिंग का अधिकार दिये जाने के विरोध में आगामी 16 अप्रैल को चार केंद्रीय यूनियनों-एचएमएस, सीटू, बीएमएस और एटक की आहूत हड़ताल में इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन (इंटक) शामिल नहीं होगी. साथ ही इस हड़ताल का विरोध भी करेगा. सोमवार को आसनसोल के गुजराती भवन में आइएनएमडब्ल्यूएफ की वर्किंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है.
फेडेरेशन के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कोयला खदान राष्ट्रीयकरण एक्ट, 1973 को समाप्त किये बगैर सरकार कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक खनन का अधिकार सरकार लागू नहीं कर सकती है. इस मुद्दे को लेकर चार केंद्रीय यूनियनों ने हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है. लेकिन सरकार को या कोयला मंत्रालय को इसकी लिखित सूचना नहीं दी गयी है.
इंटक ने किया हड़ताल
इंटक से जुड़ा फेडरेशन भी 16 अप्रैल को काला बैज लगाकर सरकार की इस नीति का विरोध करेगा, लेकिन उत्पादन प्रभावित न कर उत्पादन दोगुना किया जायेगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी. सर्वोच्च न्यायालय में यदि श्रमिकों के हक में फैसला नहीं हुआ तो संगठित होकर पूरे देश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि दसवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में शामिल चार यूनियनों में से तीन यूनियनों ने ही उस पर हस्ताक्षर किये. इसमें काफी खामियां हैं. इन खामियों को लेकर चर्चा की गई.
कोल इंडिया में कॉमर्शियल माइनिंग का मामला
इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन की वर्किग कमेटी की बैठक में निर्णय
कोयला खदान राष्ट्रीयकरण एक्ट, 1973 को बिना समाप्त किये संभव नहीं कॉमर्शियल माइनिंग
16 को काला बैच लगा दोगुना करेंगे उत्पादन
