0-कोयला उद्योग. 10वां वेतन समझौता पर सहमति, 31 को होगा हस्ताक्षर
0-कोयला उद्योग. 10वां वेतन समझौता पर सहमति, 31 को होगा हस्ताक्षर कोलकर्मियों को 20 फीसदी एमजीबी व 4 फीसदी विशेष भत्ता प्रतिनिधि4धनबादजेबीसीसीआ-10 की गुरुवार को दिल्ली में हुई आठवीं बैठक में कोयला मजदूरों के वेतन समझौते पर सहमति बन गयी. प्रबंधन और यूनियन में 20 प्रतिशत मिनिमम गारंटी बेनिफिट ( एमजीबी) और नए बेसिक पर […]
0-कोयला उद्योग. 10वां वेतन समझौता पर सहमति, 31 को होगा हस्ताक्षर कोलकर्मियों को 20 फीसदी एमजीबी व 4 फीसदी विशेष भत्ता प्रतिनिधि4धनबादजेबीसीसीआ-10 की गुरुवार को दिल्ली में हुई आठवीं बैठक में कोयला मजदूरों के वेतन समझौते पर सहमति बन गयी. प्रबंधन और यूनियन में 20 प्रतिशत मिनिमम गारंटी बेनिफिट ( एमजीबी) और नए बेसिक पर सालाना चार प्रतिशत विशेष भत्ता पर सहमति हुई. देर रात एमओयू पर हस्ताक्षर हो जायेगा. 30 अगस्त को कोलकता में वेज ड्राफ्ट सब कमेटी की बैठक होगी. 31 अगस्त को समझौते पर हस्ताक्षर होगा. इसके बाद कोल इंडिया चेयरमैन एस भट्टाचार्य को विदाई दी जायेगी. यह जानकारी एचएमएस नेता व जेबीसीसीआइ सदस्य राजेश कुमार सिंह ने दी. आज बैठक अपने निर्धारित समय से करीब 4 घंटे विलंब से शुरू हुई. यूनियन नेता 21 प्लस 4 प्रतिशत की अपनी मांग पर अड़े हुए थे. प्रबंधन के आग्रह पर यूनियन नेता 20 प्रतिशत पर तैयार हुए. रांची में हुई तीन दिवसीय बैठक में प्रबंधन सिर्फ 21 प्रतिशत एमजीबी देने को तैयार था. चार प्रतिशत विशेष भत्ता नहीं. आज की बैठक में 20 प्लस 4 प्रतिशत पर आखिरकार सहमति बनी. बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन इस भट्टाचार्य, डीपी आर आर मिश्र, सभी सीएमडी, डॉ बीके राय, बीके राय, वाइएन सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद, लक्ष्मण चंद्रा, ए श्रीनिवास राव ( बीएमएस), रमेंद्र कुमार, लखनलाल महतो, हरद्विार सिंह (एटक) , डीडी रामनंदन, जेएस सोढ़ी, एसएच बेग, मानस चटर्जी (सीटू), नत्थूलाल पांडेय, राजेश सिंह, रियाज अहमद, एसके पांडेय (एचएमए) आदि मौजूद थे. पिछले समझौते से कम जेबीसीसीआइ-9 मे कुल 25 फीसदी वेतन बढ़ोतरी के अलावा चार फीसदी विशेष भत्ता कुल 29 फीसदी के अलावा तीन फीसदी सालाना इंक्रीमेंट मिला था. दसवें वेतन समझौता में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तथा कोयला अधिकारियों के थर्ड पीआरसी का भी असर पड़ा है. एटक नेता व जेबीसीसीआइ सदस्य लखनलाल महतो ने बताया कि आज सिर्फ मसौदा पर एमओयू होगा. फाइनल समझौते पर हस्ताक्षर 31 अगस्त को होगा.
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