हाजीपुर : शिक्षा प्राप्त करने के प्रति समाज के सभी वर्गो के बीच जागरूकता आयी है, लेकिन आज भी कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं. विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति व कमजोर वर्ग के बच्चों व अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है.
जानकार बताते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिनकी जानकारी अथवा जागरूकता के अभाव में वे इससे वंचित हो जाते हैं. वीपीएस कॉलेज देसरी के व्याख्याता डॉ विजय शंकर प्रसाद ने ऐसे वर्ग के बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना की जानकारी दी.
शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कई शैक्षणिक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, कॉलेज एवं प्रावैधिकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क में छूट, आवासीय विद्यालयों, छात्रवासों का संचालन, पोशाक की आपूर्ति, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पुस्तक अधिकोष की स्थापना एवं अस्वच्छ कार्यो में लगे परिवारों के बच्चों के लिए विशेष दर पर छात्रवृत्ति की योजनाएं शामिल हैं.
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए योजनाएं
कॉलेज में छात्रवृत्ति : कॉलेज में यह योजना केंद्र द्वारा संचालित की जाती है. इस योजना के तहत सरकार के नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित नियमों एवं दरों के अनुरूप छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है. इसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी के यहां आवेदन जमा करना होता है. इस संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
विद्यालय छात्रवृत्ति : राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग प्रथम से दशम तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. इसके लिए विद्यालय प्रधान से जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
प्रावैधिकी छात्रवृत्ति : इस योजना के तहत वैसे छात्र-छात्राएं जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में टाइपिंग, आशुलिपि, कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें यह छात्रवृत्ति दी जाती है.
मुख्यमंत्री मेधावृति योजना : वैसे छात्र-छात्राएं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंग, इस योजना के तहत 10 हजार रुपये दिये जाते हैं. वर्ष 2008-09 से इसे प्रारंभ किया गया है.
अस्वच्छ कार्यो में लगे लोगों के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति : यह केंद्र प्रायोजित योजना एवं गैर योजना दोनोंमदों से संचालित है. इस योजना के अंतर्गत सौ प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 से वहन किया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य शौचालय सफाई कर्मी, चर्मशोधन करनेवाले, सफाई कर्मियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षाजर्न हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
स्पोर्ट्स छात्रवृत्ति योजना : इस योजना के तहत खेल-कूद में बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है.
