SUPAUL: बिना पाइप बना दी पुलिया, कुछ ही दिनों में फट गया पिलर

जदिया(सुपौल) से उमेश कुमार की रिपोर्ट :

कोरियापट्टी पूरब पंचायत के बिशुनिया वार्ड नंबर-07 भिसी में बने सड़क सह पुलिया निर्माण कार्य में कथित भारी अनियमितता उजागर होने के बाद पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में सरकारी मापदंडों की अनदेखी एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान पानी निकासी की मूल व्यवस्था को ही नजरअंदाज कर दिया गया. पुलिया निर्माण में केवल दोनों किनारे पाया एवं पिलर खड़ा कर दिया गया, लेकिन पानी निकासी के लिए आवश्यक पाइप नहीं लगाया गया. लोगों का कहना है कि उक्त स्थल वर्षों से बरसाती एवं खेतों के पानी निकासी का प्रमुख मार्ग रहा है. अब पानी का बहाव बाधित हो जाने से बरसात में जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई है.

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद पुलिया का एक बगल का पिलर बीच से क्रेक होकर टूट गया. इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया तथा तकनीकी मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई. इधर, निर्माण कार्य से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि प्रभात खबर नहीं करता है.

वायरल वीडियो में बिना पाइप लगाये केवल पाया खड़ा किये जाने एवं क्षतिग्रस्त पिलर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने इसे सरकारी राशि की बंदरबांट बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते निर्माण कार्य में सुधार नहीं कराया गया तो बरसात के दिनों में सड़क पर पानी जमा होने के साथ-साथ आसपास के खेतों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग

वहीं वार्ड सदस्य रविन्द्र यादव ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है। अगर जांच में अनियमितता की पुष्टि होती है तो दोषी पंचायत सचिव, संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब पानी निकासी के लिए पाइप लगाने, टूटे हुए पिलर का पुनर्निर्माण कराने तथा पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है. मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है.