वार रूम कर्मी ने बीडीओ पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप, डीएम-डीडीसी से की जांच की मांग

पिपरा प्रखंड मुख्यालय में एक वार रूम कर्मी को नियुक्ति के 10 दिन बाद ही पद से हटा दिया गया. कर्मी ने बीडीओ पर डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है.

कटैया-निर्मली (सुपौल). पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वच्छता कार्यालय में प्रतिनियुक्त वार रूम कर्मी संतोष कुमार पासवान को नियुक्ति के 10 दिन बाद पद से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. संतोष कुमार ने गुरुवार को जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त, सुपौल को लिखित आवेदन देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन्द्र पंडित पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और पुनः योगदान कराने की मांग की है.

डेढ़ लाख रुपये मांगने का लगाया आरोप

आवेदन में संतोष कुमार ने कहा है कि उन्हें एक जुलाई को नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया गया था और वह नियमित रूप से कार्यालय में कार्य कर रहे थे. उनका आरोप है कि इस दौरान बीडीओ ने उनसे डेढ़ लाख रुपये की मांग की. रुपये देने में असमर्थता जताने के बाद उनकी नियुक्ति 10 दिन के भीतर ही स्थगित कर दी गई.

'बिना कारण बहाली स्थगित की गई'

संतोष कुमार का कहना है कि नियुक्ति के बाद उन्हें कभी हाजिरी बनाने से नहीं रोका गया, न ही कार्य में लापरवाही का कोई आरोप लगाया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण मांगा गया. ऐसे में अचानक बहाली स्थगित किया जाना न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर पुनः योगदान कराने की मांग की है.

चयन प्रक्रिया का भी किया जिक्र

आवेदन में उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रतिनियुक्त कर्मी अजय यादव के शिक्षक बनने के बाद पद रिक्त हुआ था. ग्रामीण विकास विभाग और उप विकास आयुक्त के निर्देश पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे. जांच के बाद उनका चयन हुआ और एक जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि दीना पट्टी पंचायत में स्वच्छता ग्राही के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है.

बीडीओ के अवकाश पर जाने से चर्चा तेज

प्रखंड कार्यालय ने 11 जुलाई को बहाली स्थगित करने की सूचना जारी की थी. इसके बाद यह मामला सार्वजनिक होने पर 14 जुलाई से बीडीओ के एक माह के अवकाश पर चले जाने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

प्रशासनिक जांच का इंतजार

फिलहाल मामले में आवेदन जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है. आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अब लोगों की नजर जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.