सुपौल. अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी सच्चिदानंद सुमन की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से आरटीपीएस सेवाओं एवं राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने आरटीपीएस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली नागरिक सेवाओं की प्रगति पर गहन समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पेंशन संबंधी सेवाएं, राशन कार्ड निर्माण एवं सुधार इन सभी सेवाओं से जुड़े लंबित आवेदनों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा में न रखा जाए तथा आरटीपीएस की निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन अनिवार्य है. अपर समाहर्ता ने जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान और अन्य राजस्व कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की. उन्होंने विशेष रूप से दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों का निष्पादन, परिमार्जन कार्य एवं अभिलेखों का अद्यतन, भूमि विवादों के निराकरण की स्थिति, लंबित राजस्व मामलों की श्रेणीवार समीक्षा, राजस्व अभिलेखों की शुद्धता एवं डिजिटाइजेशन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि राजस्व संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जनसमस्याओं के त्वरित समाधान तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है. अपर समाहर्ता ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रखंड और अंचल स्तर पर लंबित मामलों की दैनिक समीक्षा, नियमित फॉलो-अप तथा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा. बैठक के अंत में उन्होंने दोहराया कि आरटीपीएस एवं राजस्व सेवाएं सीधे जनता की अपेक्षाओं और प्रशासनिक छवि से जुड़ी होती हैं. अतः सभी अधिकारी संवेदनशीलता, दक्षता और पूर्ण गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि नागरिकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो सकें.
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