पेंडिंग काम जल्द होगा पूरा : सीओ

जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ विभागीय अधिकारी भी नहीं आते है बैठक में – प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्यों की हुई सामान्य बैठक सुपौल. पंचायत समिति सदस्यों की सामान्य बैठक में शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख निरंजना देवी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 26 पंचायतों के मुखिया में से 12 मुखिया ही बैठक में उपस्थित हुए. वहीं 38 पंचायत समिति सदस्यों में से महज 29 पंसस बैठक में मौजूद हुए. वही प्रखंड स्तरीय 29 विभाग में से 14 विभाग के अधिकारी ही बैठक में शामिल हुए. बैठक निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से प्रखंड कार्यालय के सभा भवन में 12:00 बजे दिन में शुरू हुई. 02 घंटा 30 मिनट तक चले बैठक में जहां जनप्रतिनिधि, राजस्व विभाग, बाल विकास परियोजना, मनरेगा आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग से जमकर सवाल किए. वहीं बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, स्वच्छता, पीएचईडी सहित करीब एक दर्जन विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होना मुनासिब नहीं समझते हैं. बैठक में बीडीओ ज्योति गामी, सीओ आनंद कुमार, विधायक जनप्रतिनिधि जितेन्द्र कुमार, बीपीआरओ कालीचरण, राजस्व अधिकारी संदीप कुमार, उप प्रमुख जयनारायण पंडित, सीडीपीओ गुंजना कुमारी सहित पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे. बैठक में अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर नहीं मिलती है पूरी जानकारी बैठक में जुलाई माह 2024 में हुई पंचायत समिति की सामान्य बैठक में लिए गए निर्णय को सदन में प्रखंड कर्मी मनोज कुमार द्वारा पढ़कर सुनाया गया. जहां मौजूद जनप्रतिनिधि मेज थपथपाकर ध्वनि मत से निर्णय को पारित किया. जिसके बाद सामान्य बैठक शुरू हुई. बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के अधिकारियों के बैठक में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, स्वच्छता, पीएचईडी सहित दर्जनों विभाग के अधिकारियों के बैठक में शामिल नहीं होने से बैठक में पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है. जनप्रतिनिधियों ने राजस्व विभाग पर सवाल खड़े किए. कहा कि अंचल के पदाधिकारी एवं कर्मी जनप्रतिनिधि एवं आम जनता के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं. वहीं अंचल कर्मियों द्वारा दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित अन्य कार्यों में बड़ी गड़बड़ी करने की बात कही. सीओ आनंद कुमार ने कहा कि अब सभी काम ऑनलाइन होता है. कुछ काम पेंडिंग है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. कहा कि जहां तक गड़बड़ी का सवाल है तो अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो जांच कर कार्रवाई की जायेगी. बीडीओ ज्योति गामी ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारियों को जनता की बात सुननी चाहिए. अगर किसी को कोई परेशानी या दिक्कत है तो उसे दूर कर लिया जाएगा. डीलरों द्वारा कम अनाज देने का उठाया मुद्दा जनप्रतिनिधियों ने बैठक में डीलरों की मनमानी को लेकर नाराजगी जतायी. कहा कि प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश डीलर लोगों को पर्ची नहीं देते हैं. डीलर के द्वारा प्रति यूनिट 05 किलो अनाज देना है. लेकिन डीलर प्रति यूनिट 04 किलो ही अनाज देते हैं, जो गंभीर विषय है. बैठक में मौजूद आपूर्ति विभाग के एमओ ने कहा कि अभी तक ऐसी शिकायत लोगों के द्वारा नहीं मिली है. बैठक के माध्यम से डीलर की शिकायत मिली है. कहा कि इसकी जांच की जायेगी, जो डीलर दोषी पाए जायेंगें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.