जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न, डीएम ने राजस्व वसूली में सुधार के दिए निर्देश

सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई. बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्धारित 36 करोड़ 29 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 करोड़ 31 लाख रुपये की वसूली की समीक्षा की गई. अपेक्षित राजस्व संग्रह न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई. और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिया. बैठक में नगर परिषद, नगर पंचायत, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, एनएच, रेलवे और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, सुपौल द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की समीक्षा की गई. वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति निकट होने के कारण जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं से जुड़ी रॉयल्टी एवं मालिकाना शुल्क की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा कराएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी और जो भी विभाग लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक (खनन एवं भूतत्व), सभी कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी, एनएच एवं रेलवे के अधिकारी तथा विभिन्न कार्य एजेंसियों के संवेदक उपस्थित थे। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया रॉयल्टी और मालिकाना शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें, ताकि सरकार को राजस्व हानि न हो और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए.