कश्मीर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर अधिकांश लोगों ने जताया हर्ष

सुपौल : केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे पर सोमवार को लिये गये ऐतिहासिक निर्णय को लेकर जिला मुख्यालय एवं आसपास के क्षेत्र में दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहा. हालांकि आमलोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि मोदी सरकार द्वारा सोमवार को इस प्रकार का बड़ा फैसला लिया जायेगा. लेकिन लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, लोग टीवी व समाचार के अन्य माध्यमों से जुड़ कर मामले की विस्तृत जानकारी लेने में जुट गये.

कश्मीर को दो राज्यों में बांटने, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने तथा वहां से धारा 370 एवं 35ए खत्म करने के निर्णय से आमलोगों में हर्ष का माहौल देखा गया. कई लोगों ने मिठाई बांट कर खुशी का इजहार किया.

कहा कि केंद्र के इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर में सामान्य कानून लागू हो जायेगा. जिसके तहत देश के अन्य राज्यों के लोगों को भी वहां बसने व कारोबार करने की इजाजत मिल जायेगी. इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में सौहार्द का वातावरण कायम होगा. साथ ही आतंकवाद पर भी अंकुश लग पायेगा. वहीं समाज के कुछ लोगों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की निंदा भी की.

उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था. वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार दिया गया था, इस प्रकार का अधिकार पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है. उन्होंने मोदी सरकार के इस निर्णय को राजनीतिक स्टंट बताया. प्रभात खबर द्वारा इस मौके पर लोगों से राय सुमारी की गयी. जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये.

छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो होना ही था. आम आवाम की पुकार को नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह ने मिल कर पूरा किया है.

अब कश्मीर में हर हिन्दुस्तानी के घर का सपना साकार हो सकता है. धारा 370 हटने से आतंकवाद का भी खात्मा हो जायेगा. उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो बाहरी लोग बसेंगे वे अगर मांग करते हैं तो उन्हें एके-47 जैसे हथियार का लाइसेंस भी मिलना चाहिये.

पिपरा के राजद विधायक यदुवंश कुमार यादव ने केंद्र के निर्णय की निंदा की. कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर की स्वायतता पर कुठाराघात कर धारा 370 व 35ए को पारित कर कानून बनाया है. जो बेहद शर्मनाक है. कहा कि केंद्र सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है.

पूर्व विधायक सह भाजपा नेता किशोर कुमार मुन्ना ने जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 और 35 ए हटाने एवं जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का स्‍वागत किया. आजाद भारत के इतिहास में आज का दिन बेहद गौरवशाली है. जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ.

एनडीए के जिला संयोजक नागेंद्र नारायण ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय से यह साबित कर दिया कि भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है. एक देश में एक प्रधान के एजेंडे को मोदी सरकार ने पूरा किया. यह गौरव और सम्मान का दिन है. एनडीए सरकार बनने के बाद से ही देशवासी बेसब्री से इसके लिये टकटकी लगाए थे. मोदी सरकार ने उसे पूरा कर इतिहास रच दिया.

जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष जगदीश मंडल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा विलोप किया जाना सराहनीय एवं ऐतिहासिक निर्णय है. जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम होगी.

भाकपा के जिला सचिव सुरेश्वर प्रसाद सिंह ने मोदी सरकार के इस निर्णय की निंदा की. कहा कि यह निर्णय कश्मीर की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा प्रहार है. कहा कि 35ए जैसे अधिकार सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि पूर्वांचल के कुछ राज्यों में भी है.

सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया. कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह 05 अगस्त को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए. विश्व के सबसे प्रजातांत्रिक देश के लिए जम्मू कश्मीर राज्य में अलग संविधान का होना किसी कलंक से कम नहीं था.