सीवान को मिला तीन अरब निबंधन राजस्व का लक्ष्य

प्रतिनिधि,सीवान. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये जिले के छह निबंधन कार्यालयों का वार्षिक राजस्व लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. विभाग की ओर से जारी पत्र में जिले को कुल 299.5 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह लक्ष्य दिया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह किये जाने के बाद इस वर्ष लक्ष्य में वृद्धि की गयी है. इस संबंध में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने जिला अवर निबंधक एवं संबंधित अवर निबंधकों को पत्र भेजकर लक्ष्य की जानकारी दी है.विभाग द्वारा जारी लक्ष्य के अनुसार सीवान सदर जिला निबंधन कार्यालय को सबसे अधिक 165 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है. वहीं बड़हरिया कार्यालय को 35 करोड़, रघुनाथपुर को 30 करोड़, महाराजगंज को 28 करोड़, बसंतपुर को 25.5 करोड़ तथा दरौली निबंधन कार्यालय को 16 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि भूमि खरीद-बिक्री, व्यावसायिक गतिविधियों एवं संपत्ति पंजीकरण में वृद्धि के कारण इस वर्ष राजस्व संग्रह में और तेजी आने की संभावना है. पिछले वर्ष लक्ष्य से अधिक हुई थी प्राप्ति जिला निबंधन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक कुल 17,426 दस्तावेजों की रजिस्ट्री की गयी थी. इस अवधि में विभाग को 1 अरब 17 करोड़ 95 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया था.इसके विरुद्ध विभाग ने 1,20,46,66,263 रुपये की वास्तविक प्राप्ति दर्ज की.इस प्रकार विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 102.13 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की, जिसे विभागीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता माना जा रहा है.विभागीय आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में प्रति दस्तावेज औसत आय 69,130 रुपये रही. राजस्व वृद्धि को लेकर विभाग गंभीर जिला अवर निबंधक पंकज कुमार झा ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी निबंधन कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. आम लोगों को सरल एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ राजस्व संग्रह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.उन्होंने कहा कि विभाग की कोशिश है कि दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो तथा लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. साथ ही सरकारी राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी भी की जायेगी.