सीवान में निर्माणाधीन पुलिया में मिली गड़बड़ी, जांच में खुलासा, मानक के अनुसार नहीं लगी थी सरिया

सीवान के चैनपुर मुबारकपुर गांव में निर्माणाधीन पुलिया में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जिला प्रशासन की जांच में मानकों के अनुसार सरिया का इस्तेमाल न होने की पुष्टि हुई है. ग्रामीण घटिया निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

सिसवन. प्रखंड के चैनपुर मुबारकपुर गांव स्थित निर्माणाधीन पुलिया में अनियमितता की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. जांच में यह पुष्टि हुई है कि पुलिया निर्माण में निर्धारित मानक के अनुसार सरिया (लोहे की छड़) का इस्तेमाल नहीं किया गया था.

जेई ने जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी

मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता (जेई) ने स्थल निरीक्षण के बाद अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है. रिपोर्ट में निर्माण कार्य के दौरान मानकों की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है.

डीएम ने खुद किया था निर्माण स्थल का निरीक्षण

ग्रामीणों ने मुबारकपुर मेहंदार मार्ग पर बन रही पुलिया में गुणवत्ता से समझौता किए जाने और बिना सरिया के ढलाई किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने 27 मई को खुद निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया था.

निरीक्षण के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की तकनीकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.

जांच में सामने आई निर्माण कार्य की खामी

डीएम के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग के जेई ने मौके पर पहुंचकर पुलिया निर्माण कार्य की जांच की. जेई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि चैनपुर मेहंदार मुख्य मार्ग पर बन रही पुलिया में सरिया नहीं लगाया गया था और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है.

निर्माण एजेंसी की कार्यशैली पर उठे सवाल

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते शिकायत नहीं की जाती तो कम गुणवत्ता वाली पुलिया बनकर तैयार हो जाती, जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण

ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है तो संबंधित निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए. उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होने से भविष्य में विकास योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी.