66 नये प्राथमिक विद्यालयों के पास जमीन नहीं

प्रतिनिधि, सीवान. जिले में संचालित 66 नया प्राथमिक विद्यालयों के पास अपनी जमीन नहीं है. इनको पास के विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है. पूर्व में ऐसे 81 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 15 विद्यालय को जमीन मिल गया. शेष 66 विद्यालयों के जमीन की व्यवस्था में शिक्षा विभाग सहित जिला प्रशासन लगा हुआ है. इ शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयों के आधारभूत ढांचा से संबंधित डाटा को अपलोड करने का विभागीय निदेश प्राप्त है. परंतु जिन विद्यालयों के पास अपनी जमीन नहीं है, वह डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में भविष्य में इन विद्यालयों का समग्र रूप से विकास नहीं हो पायेगा, जिससे छात्रों का चहुमुखी विकास भी नहीं हो पायेगा. पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने ऐसे विद्यालयों की सूची तलब किया था, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है. साथ ही जमीन हेतु संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए जमीन भी चिह्नित करने की बात कही थी. इएफइ प्रभारी सुरेश कुमार राम ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ समीक्षा किया तो पाया गया कि पूर्व में चिन्हित 81 भूमिहीन नया प्राथमिक विद्यालयों में से 66 के पास अभी भी जमीन की व्यवस्था नहीं पायी है, और उनका संचालन पास के विद्यालय में हो रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर भवनहीन विद्यालयों की गहन समीक्षा की जा रही है. अपग्रेडेड हाइस्कूलों के पास भी जमीन की कमी- इएफइ प्रभारी सुरेश कुमार राम की बातों पर गौर करें तो मध्य से माध्यमिक में अपग्रेड हुए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास जमीन की कमी है. डीइओ के हवाले से बताया कि ऐसे विद्यालयों की जानकारी भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से तलब किया गया है. ऐसे विद्यालय मिडिल स्कूल के परिसर में संचालित हो रहे हैं. इनको भी अपना डेटा इ शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना है. बोले अधिकारी सभी 66 भूमिहीन नया प्राथमिक विद्यालयों के जमीन की व्यवस्था के लिए संबंधित अंचलाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चिन्हित करने का निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है. जमीन मिलते ही भवन निर्माण की दिशा में पहल शुरू कर दिया जायेगा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीइओ, सीवान