होगी गिरफ्तारी कार्रवाई. खाद्यान्न घोटाले पर सीएम सख्त

Published at :12 Nov 2016 11:59 PM (IST)
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होगी गिरफ्तारी  कार्रवाई. खाद्यान्न घोटाले पर सीएम सख्त

फरार होने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई का आदेश रीगा चीनी मिल को पानी का प्रवाह रोकने का आदेश बैठक में शिक्षा, बिजली, शराबबंदी व लोक शिकायत निवारण अधिनियम समेत 14 बिंदुओं पर हुई चर्चा डुमरा : सीएम नीतीश कुमार ने खाद्यान्न घोटाले में शामिल लोगों पर समुचित कार्रवाई करने का आदेश शनिवार को […]

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फरार होने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई का आदेश

रीगा चीनी मिल को पानी का प्रवाह रोकने का आदेश
बैठक में शिक्षा, बिजली, शराबबंदी व लोक शिकायत निवारण अधिनियम समेत 14 बिंदुओं पर हुई चर्चा
डुमरा : सीएम नीतीश कुमार ने खाद्यान्न घोटाले में शामिल लोगों पर समुचित कार्रवाई करने का आदेश शनिवार को समाहरणालय में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में डीएम राजीव रौशन को दी. अन्य विधायकों ने भी अपना समर्थन दिया. बैठक में रून्नीसैदपुर विधायक मंगीता देवी व परिहार विधायक गायत्री देवी द्वारा उठाए गए मामले के आलोक में सीएम ने डीएम से जानकारी ली.
डीएम ने घोटाले को लेकर हुई जांच व इसके आलोक में डुमरा, रून्नीसैदपुर व सोनबरसा थानों में दर्ज तीन अलग-अलग प्राथमिकी की जानकारी दी. इसके बाद डीएम ने घोटालेबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया. समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में आयोजित बैठक में सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम समेत कुल 14 बिंदुओं पर चर्चा की गई.
लेकिन बैठक में सबसे अधिक छाया रहा खाद्यान्न घोटाला. इसके अलावा बिजली के मुद्दे पर भी मौजूद जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाया. रीगा चीनी मिल द्वारा का पानी छोड़ने इससे उत्पन्न किसानों की परेशानी को रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना ने उठाया. इसके आलोक में सीएम ने जांच के आदेश दिया.
बैठक में शिक्षा विभाग में अनियमितता को लेकर भी सवाल उठे. जिसमें शिक्षकों की पदस्थापना में अनियमितता, शिक्षकों के प्रमाण पत्र की निगरानी जांच व डीइओ-डीपीओ के बीच का विवाद शामिल है. सीएम ने इस बाबत डीएम को कार्रवाई का आदेश दिया. सीएम ने एक साल बाद भी जिले में आवश्यक बिजली की आपूर्ति नहीं होने को लेकर अधिकारियों को आदेश दिया. बैठक के दौरान की गयी समीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सीएम को सौंपी गयी रिपोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत 1416 छापेमारी में 845 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी. इसमें 315 मामले स्पीडी ट्रायल में है.
अिधकािरयों के साथ की बैठक
समाहरणालय में आयोजित बैठक में शामिल सीएम.
योजनाओं की दी जानकारी: लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत कुल 4196 मामलों में से 2892 के निष्पादन की जानकारी दी गई. बताया गया कि एक अनुमंडल, तीन प्रखंड व 37 पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है. बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत 17, स्वयं सहायता योजना के तहत 369 व युवा कौशल योजना के तहत 64 आवेदन प्राप्त किया गया है. 2,68,928 लोगों को बिजली के लिए चिन्हित किया गया है.
हर घर नल योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 34648 व ग्रामीण क्षेत्र में 664174 घरों को चिन्हित किया गया है. मौके पर सीएम नीतीश कुमार के अलावा प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, अमृत लाल मीणा, अंशुली आर्या, डीएस गंगवार, दीपक कुमार सिंह, डा़ दीपक प्रसाद, एस सिद्धार्थ, आरके महाजन, आईजी बच्चू सिंह मीणा, सुनील कुमार आदि उपस्थित थे.
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