मोबाइल कंपनियां टैक्स देने में फिसड्डी

नोटिस के बाद भी नहीं सुन रहे अधिकारी

टैक्स से कराया जाता है विकास कार्य

सीतामढ़ी : नगर पंचायत, डुमरा अंतर्गत विभिन्न मोबाइल टावर कंपनियों की नौ टावर है. कंपनियां टावरों का निबंधन कराने के प्रति लापरवाह बनी हुई है. बार-बार की नोटिस के बावजूद कंपनियों के अधिकारी निबंधन कराने के प्रति गंभीर नहीं है.

नपं प्रशासन के स्तर से कंपनियों को कार्रवाई के लिए बार-बार चेतावनी दी जाती है, पर कार्रवाई अब तक नदारद है. प्रशासन के नरम रूख के कारण ही न तो टावर कंपनियां निबंधन का रहा ही और न शुल्क जमा कर रही है. इस तरह से नपं क्षेत्र में वर्षों से बिना निबंधन के ही कई टावर चलाये जा रहे है.

टावरों के निबंधन का हाल

आइडिया कंपनी की एक टावर है और उसका निबंधन हो चुका है. एयरटेल के दो में से एक टावर का तो टाटा टेलीकॉम के भी दो मे से एक ही टावर का निबंधन संभव हो सका है. एयरसेल की तीन व रिलायंस कंपनी की एक टावर है. इन दोनों कंपनियों द्वारा अब तक अपने एक भी टावर का निबंधन नहीं कराया गया है. नगर प्रबंधक अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि एयरसेल के तीन टावर पर 2.43 लाख एवं एयरटेल, टाटा टेलिकॉम व रिलायंस पर 81-81 हजार रुपये टैक्स का बकाया है. बकाये में निबंधन शुल्क व वार्षिक शुल्क शामिल है. प्रत्येक टावर का निबंधन शुल्क 30 हजार तो वार्षिक शुल्क आठ हजार है.

कहते हैं अधिकारी

राशि वसूल नहीं होने से विकास में होती हैं बाधा

नपं के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया निबंधन कराने को ले टावर कंपनियों को अब तक कई बार नोटिस की चुकी है. अब कंपनियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जायेगी. बताया कि कंपनियों से टैक्स मिलने पर उससे विकास कार्य कराये जायेंगे.