विद्युत विभाग के जेई व आरआरएफ को प्रशिक्षण
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आरआरएफ करेंगे बिजली बिल का कलेक्शन
विद्युत विभाग के जेई व आरआरएफ को प्रशिक्षण कंज्यूमर के मोबाइल पर जायेगा बिल एमाउंट का मैसेज सीतामढ़ी : जिला मुख्यालय, डुमरा के सिमरा ग्रीड स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में बुधवार को कनीय अभियंता व रूरल रेभन्यू फ्रेंचाइजी (आरआरएफ) के कर्मियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. पेपरलेस व डिजिटल इंडिया के तहत आयोजित […]
कंज्यूमर के मोबाइल पर जायेगा बिल एमाउंट का मैसेज
सीतामढ़ी : जिला मुख्यालय, डुमरा के सिमरा ग्रीड स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में बुधवार को कनीय अभियंता व रूरल रेभन्यू फ्रेंचाइजी (आरआरएफ) के कर्मियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. पेपरलेस व डिजिटल इंडिया के तहत आयोजित प्रशिक्षण में कर्मियों को बताया गया कि अब अधिकांश काम एंड्रवायड मोबाइल के माध्यम से करना है.
खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में आआरएफ कर्मी प्रतिमाह नियमित रूप से कंज्यूमर के घर पहुंच कर मीटर रिडिंग व बिल का कलेक्शन करेंगे. उन्हें मीटर रिडिंग के तुरंत बाद विभाग को मैसेज करना है. इसी के आधार पर कंज्यूमर का बिल तैयार होगा और उनके मोबाइल पर मैसेज चला जायेगा. पुन: जब आरआरएफ उनके यहां मीटर रिडिंग करने जायेंगे तो उसी समय बिल का भुगतान ले लेंगे. यानि अब कंज्यूमर को बिल जमा करने के लिए किसी काउंटर का चक्कर या लंबी लाइन की परेशानी से मुक्ति मिल जायेगी. ये कर्मी मीटर रिडिंग व मैसेज कैसे करेंगे और कंज्यूमर को कैसे मैसेज के माध्यम से बिल प्राप्त होगा इसकी पूरी जानकारी प्रोजेक्टर पर परजेंटेशन कर के दिखाया गया.
मौके पर विद्युत के कार्यपालक अभियंता रितेश कुमार, राजस्व पदाधिकारी पंकज वर्णवाल, क्रमश : एसडीओ सैदपुर नीलेश कुमार, पुपरी हिमांशु शेखर, दर्जनों जेई व आरआरएफ कर्मी मौजूद थे.
यहां करें शिकायत : कार्यपालक अभियंता श्री कुमार ने बताया कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या को लेकर कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की शिकायत ‘ जिला फ्यूज कॉल सेंटर ‘ के फोन नंबर-06226-250369 पर करना चाहिए. इस पर दर्ज शिकायत की वरीय अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है. निर्धारित अवधि में कर्मियों व संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायत का निदान नहीं करने पर उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान है. इस नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं होने व समस्या का समाधान नहीं होने पर वरीय अधिकारियों के मोबाइल पर फोन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है. अधिकांश कंज्यूमर वरीय अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान चाहते हैं, जिसके चलते भी विलंब या परेशानी होती है.
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