बिहार के इस जिला के हजारों किसानों को नहीं मिलेगा PM Kisan Yojana का फायदा, सुस्ती पड़ेगी भारी, जानें उपाय

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को दो-दो हजार रुपए तीन किस्तों में अकाउंट में भेजती है. इससे किसानों को खेती करने में आर्थिक मदद मिलती है.

PM Kisan Yojana, सीतामढ़ी: सीतामढ़ी जिले सहित बिहार के कई जिलों के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं. इसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में किसानों ने अब तक ई-केवाईसी (E KYC) पूरा नहीं किया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. सीतामढ़ी जिले में पहले से योजना का लाभ ले चुके 5738 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक न तो ई-केवाईसी करवाई है और न ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराया है.

इस बार नहीं मिलेगा लाभ

विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद कई किसान इस कार्य को नजरअंदाज कर रहे हैं. कृषि विभाग द्वारा बताया गया है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जल्द ही जारी की जाएगी, लेकिन जिन किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें इस बार लाभ नहीं मिलेगा.

सीतामढ़ी में कुल 254165 किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 249596 किसानों का बैंक खाता पहले ही आधार से जुड़ चुका है. बाकी 5738 किसानों को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द आधार लिंक कराने का निर्देश दिया गया है.

जिला कृषि पदाधिकारी ने क्या बताया

जिला कृषि पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि बीएओ और किसान सलाहकारों के माध्यम से इन किसानों को आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक डुमरा, रुन्नीसैदपुर, बथनाहा, बाजपट्टी, सोनबरसा और सुरसंड जैसे प्रखंडों में सैकड़ों किसानों के बैंक खाते अब तक आधार से नहीं जुड़े हैं. इन किसानों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो वे 20वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे.

जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरा करने का दिया निर्देश

कई किसानों को इस प्रक्रिया में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आधार में नाम की गलतियों, मोबाइल नंबर के लिंक न होने और आधार केंद्रों पर भीड़ या असुविधा के चलते किसानों को दिक्कत हो रही है. कई बार किसान आधार सुधार केंद्र से निराश होकर लौट रहे हैं, जिससे काम अधूरा रह जा रहा है.

ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने दस्तावेजों की जांच करवा कर जल्द से जल्द आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि योजना का लाभ मिल सके.