सीतामढ़ी : नगर पंचायत, डुमरा के क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक टावर कंपनियों द्वारा टावर लगाया गया है. वर्षों से टावर संचालित है.
खास बात यह कि किसी भी कंपनी द्वारा नगर पंचायत कार्यालय से निबंधन नहीं कराया गया है. बिना निबंधन शुल्क जमा किये हीं टावर लगा दिये गये हैं. कंपनियों द्वारा अब तक करोड़ों रुपया कमा लिया गया, पर अब तक एक वर्ष का भी शुल्क जमा नहीं किया गया है.
अब नपं अधिकारी गंभीर
एक तरह से अवैध रूप से संचालित इन टावरों की ओर अब नपं के कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान गया है. अधिकारी द्वारा टावर कंपनियों को नोटिस जारी कर निबंधन शुल्क व नवीकरण शुल्क जमा करने को कहा गया है.
शुल्क जमा नहीं करने पर जुर्माना के साथ हीं टावर को बंद करने की दिशा में कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है.
हाइकोर्ट का है आदेश
बता दें कि हाई कोर्ट ने टावर कंपनियों से निबंधन व नवीकरण शुल्क देने का आदेश दिया था. उक्त आदेश के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार संचार मिनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के तहत 21 फरवरी 12 को पत्र जारी किया गया था.
साथ ही इसी पत्र के जरिय शुल्क का भी निर्धारण किया गया था. पत्र में शुल्क नहीं देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने की बात कही गयी थी. इसी पत्र के आलोक में टावर कंपनियों को शुल्क जाम करने के लिए नोटिस भेजी गयी है.
अब तक भुगतान नहीं
बताया गया है कि नपं के कार्यपालक पदाधिकारी ने 10 सितंबर 15 को टावर के संबंधित कंपनियों को नोटिस भेज 26 सितंबर तक निबंधन शुल्क के साथ हीं नवीकरण शुल्क की राशि का भुगतान करने को कहा था.
यह चेतावनी दी गयी थी कि निर्धारित अवधि के अंदर राशि जमा नहीं किये जाने पर जुर्माना के साथ-साथ टावर को बंद कराने की दिशा में कार्रवाई की जायेगी.
निबंधन शुल्क है 30 हजार
बताया गया है कि टावर का निबंधन शुल्क 30 हजार निर्धारित है. हर वर्ष नवीकरण कराना आवश्यक है. नवीकरण शुल्क आठ हजार प्रतिवर्ष है. इसी दर से शुल्क जोड़ कर टावर कंपनियों का नोटिस भेज राशि जमा कराने को कहा गया है.
बता दें कि डुमरा में वर्ष 2005-06 से टावर लगना शुरू हुआ था. बाद के दो-तीन वर्षों में आधा दर्जन से अधिक टावर लग गये.
नपं अध्यक्ष का है कहना
डुमरा नपं अध्यक्ष विमला सिन्हा ने बताया कि शुल्क जमा करने की अवधि समाप्त हो गयी है. एक बार फिर कंपनियों को नोटिस भेजी जायेगी. बावजूद शुल्क जमा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. शुल्क प्राप्त होने पर उसे नपं क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जायेगा.
