वार्डों में विकास समितियों का नहीं हो सका गठन

शिवहर : वार्ड मेंबर संघ की बैठक जिला अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई. इस बैठक के उपरांत वार्ड सदस्य से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया .

बताया गया कि कि जिले के सभी पंचायत में 20 प्रतिशत वार्ड का चयन हुआ था जिसमें वार्ड विकास समिति का गठन करना था लेकिन जिला प्रशासन के उदासीन रवैया के कारण अभी तक पूर्णरूपेण 20 प्रतिशत वार्डों में वार्ड विकास समिति का गठन नहीं हो पाया है. तदोपरांत जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण के कार्यक्रम का कोरम पूरा करने का प्रयास किया गया

जबकि बिहार सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद भी वार्ड विकास समिति के खाते में जिला प्रशासन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के समाप्ति के पश्चात अभी तक राशि हस्तांतरित नहीं किया गया है़ जो सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय जिला प्रशासन सफल नहीं होने देना चाहते हैं.

वित्तीय वर्ष 2017-18 प्रारंभ हो चुका है लेकिन अभी तक सरकार के निर्देशानुसार 30 प्रतिशत वार्डों में वार्ड विकास समिति का गठन कराने का अभी तक कोई सूचना जिला प्रशासन की तरफ से निर्गत नहीं किया गया है, जो जिला प्रशासन के कार्य कुशलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है साथ हैं साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत लहक सभी पंचायतों से बार-बार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के वरीयता क्रम की सूची में सही लाभार्थी को क्रम से वरीयता नहीं मिल पा रही है

जिले में पंचायती राज व्यवस्था का बद से बदतर हाल है .

लाभुक सभी पंचायतों में बिना कार्यकारिणी की बैठक के योजना कार्यान्वयन कर लिया जा रहा है. बहुत जगह पर डरा-धमका कर तथा बहुत जगह पर जाली हस्ताक्षर अंगूठा का निशान कर कार्य करने का कोरम पूरा कर लिया जा रहा है जो सरासर गलत है. नियम के विरुद्ध हैं सरकार के वार्ड सभा के व्यस्त व्यवस्था के बावजूद भी ग्रामसभा द्वारा कोई भी योजना का चयन कर लिया जा रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों को दरकिनार कर मुखिया के हाथ में सत्ता का केंद्रीयकरण करने की जिला प्रशासन की मनसा को उजागर करता है

. बार-बार वार्ड सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन को उपयुक्त बातों से अवगत कराने के बावजूद भी कोई कदम ना उठाया जाना प्रशासन के उदासीनता रवैया का धोतक है पंचायती राज व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ तकरीबन छह महीने से वार्ड मेंबर संग द्वारा आवाज उठाया जा रहा है जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है.