भूमि सुधार कार्यान्वयन को लेकर किया गया सेमिनार का आयोजन
चोरौत : स्थानीय उच्च विद्यालय में चल रहे खेमयू के 14वें राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन भूमि सुधार कार्यान्वयन को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच सेमिनार का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता प्रो देवनारायण पासवान ने की. मौके पर राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह ने कहा कि भूमि सुधार एक व्यापक एवं कल्याणकारी कार्य है, लेकिन जमींदारों द्वारा हमेशा भूमि सुधार की मांग करने वालों पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती रही है. हमे इस दमनात्मक कार्रवाई से डरना नहीं हैं.
श्री सिंह ने शेर पढ़ा ‘इसी जमीं से इसी खाक से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरों अंधेरों से जंग करते चलो, सिसकती रात का ढ़ांचा पिघलने वाला है, शहर करीब है सूरज निकलने वाला है.’ उन्होंने कहा कि वर्ष 1861 में पूर्वी चंपारण अलग जिला बना था. कलक्टर के रूप में जॉन बिम्स थे. अंग्रेज नीलहें जमींदार द्वारा स्थानीय गरीब पर किये जा रहे अत्याचार को देखकर उन पर जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई की तो उनकी पदोन्नति रोक कर उनका तबादला उड़ीसा कर दिया गया.
सीएम नीतीश कुमार ने भूमि सुधार को लेकर वर्ष 2008 में डी. बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में आयोग बनाया. आयोग की रिपोर्ट का समर्थन सिर्फ वाम दलों ने किया. अन्य दलों के जमींदारों ने रिपोर्ट के विरोध में गांधी मैदान में रैली कर सरकार को इसे लागू नहीं करने के लिए बाध्य कर दिया. बावजूद वाम दलों ने जमींदारी उन्मूलन कानून व चकबंदी से संबंधित कानून बनाने के लिए बाध्य कर दिया. 60 के दशक मे बटाईदारी गैरमजरुआ जमीन एवं सरकारी जमीन पर दखल को लेकर संघर्ष चलाया गया.
1970, 1984 व 1992 में भाकपा एवं खेमयू ने भूमि सुधार वर्ष घोषित कर गरीबों को जमीन दिलाकर भूमि सुधार को क्रियान्वित किया. मौके पर राज्य अध्यक्ष रामनरेश पांडेय, महासचिव जानकी पासवान, स्वागत अध्यक्ष नवल किशोर राउत, जयप्रकाश राय, राजकिशोर ठाकुर, रामबाबू सिंह, भरत सिंह, महेश झा व नरेश पासवान समेत 37 जिला से आये प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे.
