शिवहर : समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नवनिर्वाचित मुखिया,पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसका उद्घाटन डीएम राजकुमार ने दीप प्रज्जवलित करके किया.
मौके पर डीएम ने कहा कि अब सरकार विकास राशि सीधे पंचायत को भेज रही है. ऐसे में मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधि भी आय व्यय का लेखा जोखा रखें. उन्होंने मुखिया के दायित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पंचायत सचिव पर ही आश्रित नहीं रहे. स्वयं भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे. कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यो में पारदर्शिता लाने को लेकर संकल्पित है.
प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि जनप्रतिनिधि अपने अधिकार व कर्तव्य को जान व समझ सके.इधर प्रशिक्षण में बताया गया कि जिला परिषद द्वारा कार्य को प्रभावी तरीके से करने के लिए सात समितियों का गठन किया जाना है. जिसमें सामान्य स्थायी समिति, वित्त अंकेक्षण व योजना समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति,लोक स्वास्थ्य,परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, लोक निर्माण समिति शामिल है.
बताया गया कि सरकार ने जिला परिषद अध्यक्ष के लिए 12 हजार रुपये, उपाध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपये व जिला परिषद सदस्य के लिए 25 सौ रुपये नियत भत्ता देने का प्रावधान दिनांक एक अप्रैल 2015 के प्रभाव से कर दिया है. वहीं आपराधिक, प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना की स्थिति में पांच लाख रुपये अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को देने का प्रावधान किया है. यह जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख,
उपप्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया व उपमुखिया के लिए लागू होगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख व उपप्रमुख के साथ पंचायत समिति सदस्यों के कर्तव्य की जानकारी दी गयी. वहां बताया गया कि सरकार ने प्रमुख के लिए 10 हजार, उपप्रमुख के लिए 5000 व पंचायत समिति सदस्य के लिए 1000 रुपये नियत भत्ता देने का प्रावधान किया है. जबकि मुखिया के लिए 2500 व उपमुखिया के लिए 1200 रुपये नियत भत्ता देने का प्रावधान किया गया है.
मौके पर डीडीसी इंदू सिंह, एडीएम मनन राम, एसडीओ लालबाबू सिंह, पंचायती राज पदाधिकारी गिरीजेश कुमार, बेलसंड विधायक प्रतिनिधि राणा रणधीर सिंह चौहान जिला परिषद सदस्य सुलेखा देवी, अरूण कुमार गुप्ता, पूर्व जिला परिषद सदस्य अजब लाल चौधरी समेत कई मौजूद थे.
