LPG आपूर्ति पर केंद्र सख्त, राज्यों से कहा-जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकें

LPG Crisis: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच देशभर से एलपीजी गैस को लेकर मारामारी की स्थिति बन गई है. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी या कालाबाजारी रोकने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस की आपूर्ति पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है.

LPG Crisis: गृह सचिव गोविंद मोहन ने देश के विभिन्न हिस्सों से गैस सिलेंडर की कमी की खबरें आने के बाद राज्यों के मुख्य सचिव, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ ऑनलाइन बैठक की.

एलपीजी सिलेंडर की बिक्री और सप्लाई सुचारू हो : गोविंद मोहन

गृह सचिव गोविंद मोहन ने बैठक में डीजीपी से सुनिश्चित करने को कहा कि एलपीजी सिलेंडर की बिक्री और सप्लाई सुचारू रूप से हो. साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए. उन्होंने मुख्य सचिवों को पुलिस और अन्य अधिकारियों से स्थिति की नियमित रिपोर्ट लेने का आदेश दिया. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उस बारे में पुलिस को जानकारी देने के लिए कहा.

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश

गृह सचिव ने अधिकारियों को देश में कथित ईंधन की कमी को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं : पेट्रोलियम मंत्रालय

एलपीजी को लेकर जारी अफरा-तफरी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है. जरूरतें पूरी करने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद हैं. मंत्रालय ने लोगों को घबराहट में आकर सिलेंडर बुक करने से बचने की सलाह दी है.

एलपीजी उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ा

मंत्रालय ने बताया कि घरेलू रिफाइनरी कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आपूर्ति बाधित होने के बाद नए स्रोतों से कच्चा तेल लेने में भी सफल रहा है.

भारत करीब 60 प्रतिशत हिस्सा एलपीजी आयात करता है

भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. इसका 90 प्रतिशत आयात होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते ही आता है. ऐसे में गैस आपूर्ति बाधित होने से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऊपर घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देने का सरकार ने फैसला किया है.