शिवहर : जिला पदाधिकारी अरशद अजीज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गयी. कार्यक्रम का शुभारंभ बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक एलडीएम भास्कर कुमार झा ने किया. बताया गया कि शिवहर जिला का सीडी रेशियो 46 .56 प्रतिशत है, जो राज्य स्तरीय अनुपात से ज्यादा है.
जिलाधिकारी ने बावजूद इसके सीडी रेशियो बढ़ाने का निर्देश सभी बैंकों को दिया. सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने शाखाओं की जांच करें. साथ ही पंजाब नेशनल बैंक को अलग से निर्देशित किया गया कि सीडी रेसियो बढ़ाएं. कारण कि पंजाब नेशनल बैंक का सीडी रेसियो काफी कम 25 . 7 प्रतिशत है. इस दौरान जिलाधिकारी ने कृषि ऋण के डिफॉल्टर का लिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश बैंकों को दिया.
उन्होंने कहा कि बार-बार इस बाबत मांग की जाती है. किंतु बैंक द्वारा लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. जो स्पष्ट करता है कि ऋण वसूली के मामले में बैंक कोई ठोस कदम उठाना नहीं चाहता है. बैठक में बताया गया कि इंडियन ओवरसीज बैंक का डिपॉजिट 418 लाख के अगेंस्ट में एडवांस 814 लाख है. यह आंकड़ा सही है या गलत अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है. कहा गया कि ऐसा तो नहीं कि फंड शिवहर से जा रहा है किंतु काम कहीं और हो रहा है. बैठक में कई बैंक के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे. जिस पर चिंता व्यक्त की गयी.
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शिक्षा लोन को थोड़ा और आसान बनाने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया, ताकि बच्चों और अभिभावकों को ऋण लेने में कोई कठिनाई नहीं हो. बैठक में डीएम ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं शिवहर से फंड दिया जा रहा है. लाभ दूसरे को दिया जा रहा है, बैंक इसे स्पष्ट करें. जिला पदाधिकारी ने बताया कि तरियानी छपरा के लोगों की प्राय: शिकायत रहती है कि वहां के ग्रामीण बैंक द्वारा किसी भी तरह का ऋण नहीं दिया जा रहा है.
जबकि उक्त बैंक का डिपॉजिट किसी अन्य बैंक से कम नहीं है. कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि वहां ग्रामीण बैंक की जगह एचडीएफसी बैंक की स्थापना हो. एलडीएम ने केसीसी लिमिट को एक लाख 60 हजार तक बढ़ाने का निर्देश दिया. जिसमें किसी भी तरह की जमीन मॉर्गेज रखने का प्रावधान नहीं है. कहा इससे बैंक का एडवांस भी बढ़ेगा और सरकार की योजना कृषि आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य पूरा होगा. जिला पदाधिकारी एवं अन्य ने इस सलाह की सराहना की. बैठक में डीएम ने कहा कि बैंक सिर्फ अपनी डिपॉजिट बढ़ाना चाहते हैं.
उसके अगेंस्ट में एडवांस नहीं बढ़ रहा है. कहा कोई भी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने व्यक्तिगत ऋण लिया है अगर उसका हस्तांतरण हो चुका है, तो उसे संबंधित विभाग को डीएम ने एलपीसी देने से मना किया. बैठक में मुद्रा लोन और पीएमइजीपी पर काफी बल दिया गया, ताकि नये व्यवसायी को इसका लाभ दिया जा सके. कहा शिक्षा विभाग से संबंधित पोशाक और पुस्तक की राशि भेजी जा चुकी है. जो बैंकों में लंबित है. बैठक में डीएम ने सीडी रेसियो का लक्ष्य 70 प्रतिशत करने एसीपी का लक्ष्य 90 प्रतिशत करने का निर्देश दिया.
