रोहतास में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी तेज, 30 अगस्त तक 308 सुधार लागू करने का लक्ष्य

बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 308 सुधार बिंदुओं के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया है। जानें निवेश और उद्योग के लिए क्या हैं नई योजनाएं।

Rohtas News : बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं उद्योग विभाग के सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को लेकर राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में रोहतास से जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और उद्योग महाप्रबंधक आशीष रंजन शामिल हुए. समीक्षा के दौरान व्यवसाय सुगमता, निवेशकों के लिए पारदर्शी व्यवस्था तथा उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित सुधार बिंदुओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई.

308 सुधार बिंदुओं के अनुपालन पर जोर

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 के मूल्यांकन के तहत बिहार को कुल 308 सुधार बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है. इनमें स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 74, डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 154 तथा स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम गाइडबुक की 80 सेवाएं शामिल हैं. सभी विभागों को तय समय-सीमा के भीतर इन सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया गया.

उद्यमियों के लिए आसान होगी सरकारी प्रक्रिया

समीक्षा में भूमि आवंटन, भवन मानचित्र स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस, व्यावसायिक बिजली कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृति, अग्निशमन विभाग की एनओसी समेत विभिन्न अनुमतियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया. साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाकर उद्यमियों को एक ही मंच पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा हुई.

30 अगस्त तक सुधार पूरा करने का लक्ष्य

बैठक में जानकारी दी गई कि बिहार सरकार ने 30 अगस्त 2026 तक सभी विभागों से निर्धारित सुधारों का अनुपालन और उससे जुड़े आवश्यक साक्ष्य उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने का आंतरिक लक्ष्य तय किया है. अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए.

डीएम बोले- निवेश और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे जिले में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी.