रोहतास में निवेश बढ़ाने की कवायद तेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर DM ने दिए सख्त निर्देश

सासाराम में डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 308 सुधार बिंदुओं को 30 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया है। जानें पूरी जानकारी।

Rohtas News : रोहतास जिले में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मुख्य सचिव एवं उद्योग विभाग के सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद डीएम ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुधार बिंदुओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि निवेशकों और उद्यमियों को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध सेवाएं मिल सकें.

30 अगस्त तक पूरे करने होंगे 308 सुधार बिंदु

समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन के तहत कुल 308 सुधार बिंदुओं का अनुपालन किया जाना है. इनमें स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 74, डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 154 तथा स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम गाइडबुक की 80 सेवाएं शामिल हैं. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 30 अगस्त तक निर्धारित सुधारों का अनुपालन कर आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने पर जोर

बैठक में भूमि आवंटन, भवन मानचित्र स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस, व्यावसायिक बिजली कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृति, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) सहित विभिन्न विभागीय सेवाओं को सरल और समयबद्ध बनाने पर चर्चा हुई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाकर निवेशकों को एक ही मंच पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.

निवेश और रोजगार बढ़ाने पर रहेगा फोकस

जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए. उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार केवल रैंकिंग सुधारने का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे जिले में नए उद्योग स्थापित होंगे, निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

उद्योग विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद

बैठक में उद्योग महाप्रबंधक आशीष रंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर सुधार कार्यों को पूरा कर उद्योग-अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया.