”वीबी जी राम जी” कानून के विरोध में भाकपा माले का धरना-प्रदर्शन

अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा और ग्रामीण मजदूर सभा ने किया प्रदर्शन

खेत व ग्रामीण मजदूर संगठनों ने मनरेगा खत्म करने के प्रयास का किया विरोध

बुलडोजर कार्रवाई और नये श्रम कानूनों पर उठे सवाल

कहा -सरकार बिना पुनर्वास गरीबों को तोड़ रही घर

बोली सीओ- पहले मकान बनवाया जायेगा, इसके बाद अतिक्रमण हटाया जायेगा फोटो-1- मांग पत्र लेने के बाद धनार्थियों को संबोधित करतीं सीओ व अन्य. प्रतिनिधि, अकोढ़ीगोला

अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा और ग्रामीण मजदूर सभा ने संयुक्त रूप से मंगलवार को बाजार में प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रखंड मुख्यालय परिसर में धरना दिया गया. धरना की अध्यक्षता उधम सिंह ने की. माले नेता कामता यादव ने कहा कि भाजपा नेता सम्राट चौधरी के गृहमंत्री बनते ही गरीबों और फुटपाथी दुकानदारों के घरों व दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया. ठंड के मौसम में गरीबों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया. सभा के सचिव अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही के जरिये कारपोरेट के पक्ष में कानून बना रही है. तीन काले कृषि कानूनों के कारण 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी, जिसके बाद सरकार को कानून वापस लेना पड़ा. इसके बाद औद्योगिक मजदूरों के खिलाफ चार लेबर कोड संसद से पारित कर मजदूरों के अधिकार छीने गये. अब महत्वाकांक्षी मनरेगा रोजगार गारंटी कानून को समाप्त कर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन कानून जबरन पारित किया जा रहा है. यह खेत मजदूरों को पूरी तरह बेरोजगार बनाने वाला कानून है. उन्होंने कहा कि खेत मजदूर विरोधी इस काले कानून की वापसी तक 14 करोड़ पंजीकृत मजदूरों को किसान आंदोलन की तरह जुझारू संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना होगा, तभी मोदी सरकार को मजबूर किया जा सकेगा. धरना को मैनुद्दीन अंसारी, संतोष राम, रेनू देवी, बसंती देवी, मंजू देवी, नागेंद्र सिंह, ताहिर अंसारी और पारस सिंह ने भी संबोधित किया. सभा के अंत में धरनार्थियों ने अंचलाधिकारी निधि ज्योत्सना को मांग पत्र सौंपा. अंचलाधिकारी ने कहा कि भूमिहीनों को सरकारी जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. पहले उस पर मकान बनवाया जायेगा, इसके बाद अतिक्रमण हटाया जायेगा.

प्रमुख मांगें

खेत मजदूर विरोधी वीबी जी राम जी कानून को रद्द कर मनरेगा कानून बहाल किया जाए

बिहार में बिना पुनर्वास गरीबों और फुटपाथी दुकानदारों के घरों-दुकानों पर बुलडोजर चलाना अविलंब बंद हो

सभी पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाया जाए

एनडीए सरकार चुनावी वादे के अनुसार जीविका दीदियों के खाते में 1.90 लाख रुपए अविलंब जमा करे