सारण में सरकारी जमीन पर सख्ती, सोनपुर की 900 एकड़ भूमि का म्यूटेशन रद्द करने के निर्देश

Saran News: सारण जिलाधिकारी ने राजस्व एवं भूमि सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक की. सोनपुर की 900 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द कर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया. बाढ़ की तैयारियों और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया गया.

Saran News: जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार कार्यों की समीक्षा को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने समाहरणालय में मैराथन बैठक की. बैठक में सभी अंचलाधिकारी (सीओ), राजस्व पदाधिकारी (आरओ), डीसीएलआर और एडीएम भूमि अर्जन मौजूद रहे. बैठक में सरकारी जमीन की सुरक्षा, म्यूटेशन, बाढ़ की तैयारी और लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई.

सोनपुर की 900 एकड़ सरकारी जमीन पर बड़ी कार्रवाई

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सोनपुर क्षेत्र की करीब 900 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा रहा. डीएम ने सरकारी भूमि की जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी या कब्जा होगा, वहां प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन अपने कब्जे में लेगा. उन्होंने इसे राजस्व विभाग की बड़ी उपलब्धि बताते हुए अधिकारियों को इसी गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया.

बाढ़ की तैयारियों को लेकर दिए कई निर्देश

संभावित बाढ़ को देखते हुए डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को वर्षा का दैनिक आंकड़ा तैयार करने, राहत शिविरों और आश्रय स्थलों का सत्यापन कराने तथा सामुदायिक रसोई के लिए स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए. साथ ही खतरनाक नदी घाटों और अति संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार कर समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा.

म्यूटेशन और लंबित मामलों का जल्द करें निपटारा

डीएम ने सभी सीओ और आरओ को निर्देश दिया कि म्यूटेशन, परिमार्जन, लेफ्ट आउट जमाबंदी, भूमि मापी और सिविल कोर्ट से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करें. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक लंबित मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

सरकारी जमीन का होगा सर्वे और सत्यापन

बैठक में सभी अंचलों की सरकारी जमीन की पहचान, सत्यापन और सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए. अमनौर अंचल में 73 एकड़ भूमि की लंबित मापी और अन्य प्रस्तावों का शीघ्र सत्यापन करने को कहा गया. साथ ही भूमि अर्जन से जुड़े मामलों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया.

हेल्प डेस्क और भूमिहीनों के लिए विशेष निर्देश

डीएम ने सभी अंचलों में हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि रैयतों को लंबित मामलों की जानकारी आसानी से मिल सके. इसके अलावा भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने और सभी अंचलों में इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया.