saran news : सभी सरकारी कार्यालय कर्मियों की बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी

saran news : कलेक्ट्रेट समेत अनुमंडल, प्रखंड और अंचल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन लगाने का निर्देशकार्रवाई के दायरे में होंगे निर्देश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी और कर्मी

saran news : छपरा. सारण के कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालय के अधिकारियों और बाबुओं को बायोमेट्रिक हाजिरी से ही गुजरना होगा. यानी अटेंडेंस रजिस्टर वाली हाजिरी नहीं होगी. उसकी जगह ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी. बिहार सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी सारण ने कार्य संस्कृति में बदलाव के लिए यह कदम उठाया है.

मंडे मीटिंग में दी हिदायत, प्रतिदिन करेंगे निरीक्षण

सोमवार को कार्यालय में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिहाज से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी कार्यालयों के अधिकारियों और बाबू के साथ बैठक की. इसमें उन्होंने कार्य संस्कृति एवं अंतर विभागीय समन्वय को लेकर कई दिशा-निर्देश दिये. सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रणाली को क्रियाशील कर इसका प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया. स्वयं जिलाधिकारी भी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे, इसके लिए डीआइओ को प्रतिदिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया.

कार्यों का समयबद्ध निष्पादन करना होगा

सभी पदाधिकारियों को विभागीय मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया. जनशिकायत से संबंधित आवेदनों का निष्पादन समयबद्ध ढंग से करने का निर्देश दिया गया. विभाग से प्राप्त पत्रों को 48 घंटे के अंतर्गत संचिका में प्रस्तुत करने का निर्देश सभी कार्यालय प्रधान को दिया गया. सभी प्रधान लिपिक आगत पत्रों का लॉगबुक संधारित करेंगे तथा इसका मासिक प्रतिवेदन जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध करायेंगे.

कोर्ट के मामलों पर नजर रखने का आदेश

न्यायालय, मानवाधिकार आयोग में संचालित वादों के संदर्भ में ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने, वांछित प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. राशनकार्ड बनाने के लिए प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह के अंतर्गत सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया.

अधिग्रहित जमीन के रैयतों की सूची प्रकाशित करने का आदेश

विभिन्न परियोजनाओं के लिए किये जा रहे भू-अर्जन के तहत परियोजनावार एवं प्लॉटवार पंचाटी रैयतों की सूची का प्रदर्शन सभी संबंधित अंचल कार्यालयों में सुनिश्चित करने को कहा गया. भू-अर्जन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने एवं इससे संबंधित समस्या के निवारण के लिए सभी संबंधित अंचलों में एक स्थायी हेल्प डेस्क को क्रियाशील करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बीडीओ, सीओ आदि जुड़े थे.