छपरा (सदर) : जिले के आधा दर्जन प्रखंडों में लगभग 50 हजार की आबादी बाढ़ के कारण अपने घर बार को छोड़कर दूसरे जगह पर शरण लिये हुए है. ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायिका सेविका के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवति महिलाओं की पहचान कर सीडीपीओ के माध्यम से जिला मुख्यालय को रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी सेविका को दी गयी है. बाढ़ के दौरान निष्कमन की स्थिति में जन्म लेने वाले लड़के के माता-पिता को 10 हजार रूपये तथा लड़की के माता-पिता को 15 हजार रूपये मुख्यमंत्री राहत कोष से भुगतान करने का निर्देश हुआ है.
विभिन्न प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीएम दीपक आनंद ने निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित रिविलगंज, गड़खा, दिघवारा, सोनपुर के बीडीओ सीओ, थानाध्यक्ष तथा संबंधित एसडीओ इस पूरे मामले में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा निस्कमन किये जाने के दौरान नाव में या राहत शिविर में जन्म लेने वाले बच्चों को माता-पिता को यह राशि उपलब्ध करायी जायेगी. सभी बीडीओ एवं सीओ को क्षेत्र में कार्य कर रहे मेडिकल टीम को भी इसकी सूचना देकर गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को स्वास्थ्य शिविर में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
उधर जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा राज्य खाद्य निगम को निर्देशित किया कि खाद्यान्न, किरासन तेल, स्थानीय मार्केटिंग अफसर या आपूर्ति निरीक्षक के माध्यम से वितरित कराये. सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हर घंटे अपने क्षेत्र में किये गये राहत एवं बचाव कार्यों की सूचना जिला मुख्यालय में बनाये नियंत्रण कक्ष में दे.
शुक्रवार को सोनपुर में मवेशियों के लिए दूसरे जगह से मंगा कर चार ट्रक चारा उपलब्ध कराये जाने की बात सोनुपर के नोडल पदाधिकारी ने डीएम को बैठक में दी. डीएम ने यह भी कहा कि राहत शिविर में रह रहे लोगों को सुबह का नाश्ता तथा दोपहर एवं रात का खाना हर हाल में देने की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए. बाढ़ एवं राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
