किसानों में बंटेगा डीजल अनुदान
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jul 2015 11:26 PM (IST)
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प्रखंडों में भेजी गयी दो करोड़ 80 लाख की राशि छपरा (सारण) : खरीफ फसल के दौरान सूखे की स्थिति से निबटने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलेगा. राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रखंडों को डीजल अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. यह राशि दो करोड़ […]
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प्रखंडों में भेजी गयी दो करोड़ 80 लाख की राशि
छपरा (सारण) : खरीफ फसल के दौरान सूखे की स्थिति से निबटने के लिए किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान मिलेगा. राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रखंडों को डीजल अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गयी है.
यह राशि दो करोड़ 80 लाख है. प्रति एकड़ एक किसान को 10 लीटर डीजल अनुदान की राशि दी जायेगी और अधिकतम तीन सिंचाई के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. प्रति लीटर डीजल पर 25 रुपये का प्रत्येक बार और कुल तीन बार मिला कर 750 रुपये की दर से एक एकड़ पर डीजल अनुदान का भुगतान किया जायेगा. सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग-अलग राशि का आवंटन किया गया है.
औसत से कम हुई बारिश : इस वर्ष मॉनसून के अनियमित आगमन से बारिश काफी कम हुई है. करीब 25 फीसदी से भी कम बारिश हुई है. इस वजह से जिले में लक्ष्य के अनुरूप धान का बिचड़ा नहीं डाला जा सका है. साथ ही लक्ष्य के अनुरूप धान की रोपनी भी नहीं हुई है. जून व जुलाई में अब तक 440 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश हुई महज 170 मिलीमीटर. खरीफ फसल का आच्छादन अब तक 60 फीसदी होना चाहिए था, वह अब तक महज 35 फीसदी हुआ.
निगरानी सह अनुश्रवण समिति गठित : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया की अध्यक्षता में डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन किया गया है. इसमें सरपंच, वार्ड सदस्य, मुखिया पद के पराजित उम्मीदवार, सरपंच पद के पराजित उम्मीदवार तथा किसान सलाहकार, हलका कर्मचारी, पंचायत सेवक में से कोई एक सदस्य होगा. शहरी क्षेत्र में अध्यक्ष, वार्ड पार्षद, पराजित उम्मीदवार, कार्यपालक पदाधिकारी तथा किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी का पंचायत सेवक में से कोई एक शामिल है.
डीएओ करेंगे पर्यवेक्षण : डीजल अनुदान की राशि वितरण का पर्यवेक्षण जिला कृषि पदाधिकारी तथा प्रखंडों के प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता के द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा. प्रखंडों की पंचायतों में भ्रमण कर वितरण कार्य की मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है.
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