जुलाई के अंत तक शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा करें

छपरा (सदर) : पूरे बिहार को आगामी दो अक्तूबर तक ओडीएफ घोषित किया जाना है. ऐसी स्थिति में जुलाई में सारण जिले में स्वच्छता अभियान से जुड़े शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करें. वहीं जुलाई के अंत तक निर्मित शौचालयों एवं नहीं बने शौचालयों की जांच के लिए एक टीम बनायी जाये, जो यह देखेगी कि कहां-कहां शौचालय का निर्माण हुआ तथा कहां-कहां छूटा है. अगस्त तक जांच का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए.

ये बातें डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मंगलवार को स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, आरटीपीएस आदि के आयोजनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी बीडीओ व विभिन्न जिला एवं प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारियों को कहीं.

डीएम ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए लाभुकों को प्रोत्साहन राशि देने में सारण का औसत 46 फीसदी है, जबकि सोनपुर, दिघवारा, छपरा सदर, रिविलगंज, तरैया एवं पानापुर प्रखंडों में प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रतिशत जिला औसत से भी कम है. ऐसी स्थिति में इन सभी प्रखंडों के बीडीओ एवं प्रखंड समन्वयक से जवाब-तलब करने का निर्देश दिया.

उन्होंने प्रोत्साहन राशि भुगतान की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने की जरूरत जतायी. साथ ही कहा कि 10 जुलाई तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो न्यूनतम प्रतिशत भुगतान करने वाले तीन प्रखंडों सोनपुर, दिघवारा तथा छपरा सदर के प्रखंड समन्वयक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए चयनमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

इस दौरान उन्होंने जीविका दीदी का भी भुगतान करने तथा लाभार्थियों के भुगतान का प्रतिशत 10 जुलाई तक 60 फीसदी करने का, भुगतान के मामले में गड़खा, मकेर और दरियापुर की प्रशंसा की गयी, जिन्होंने जून में दो हजार से ज्यादा लाभुकों का भुगतान किया.

मशरक एवं लहलादपुर प्रखंड में 70 फीसदी से ज्यादा भुगतान पर डीएम ने संतोष जताया. साथ ही इसे शत प्रतिशत करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि तीन जुलाई को मढ़ौरा प्रखंड में चल रहीं एवं पूर्ण हो चुकीं योजनाओं को जिला स्तर की पदाधिकारियों की टीम पंचायतवार जांच करेगी.

बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बेहतर कार्य करने के लिए बनियापुर के बीडीओ को प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया तथा अन्य बीडीओ को भी बेहतर करने की हिदायत दी. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्राप्त आवेदनों को जांच कर वेबसाइट पर अपलोड कराने, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन्हें शीघ्र एनओसी देने का निर्देश डीएम ने दिया.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन की डाटा इंट्री कराने तथा पोर्टल पर अपलोड कराने के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के छूटे हुए लाभुकों को लाभ दिलाने के साथ-साथ आरटीपीएस से प्राप्त एक आवेदन भी एक्सपायर होने पर संबंधित आइटी सहायक पर कार्रवाई की बात डीएम ने कही. बैठक में डीडीसी सुहर्ष भगत, एडीएम विभागीय जांच भरत भूषण, डीआरडीए निदेशक सुनील कुमार पांडेय, सदर एसडीओ लोकेश मिश्र, डीसीएलआर सदर संजय कुमार आदि पदाधिकारी मौजूद थे.