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एक से नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाव शुरू कराएं

Updated at : 22 Jun 2019 1:17 AM (IST)
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एक से नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाव शुरू कराएं

छपरा : डोर-टू-डोर कचरे का उठाव हर हाल में एक जुलाई से प्रारंभ कराएं. उक्त निर्देश ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दिया. बैठक में मौजूद जिले की सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरे का […]

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छपरा : डोर-टू-डोर कचरे का उठाव हर हाल में एक जुलाई से प्रारंभ कराएं. उक्त निर्देश ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दिया. बैठक में मौजूद जिले की सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरे का उठाव कराया जा रहा है. नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम के द्वारा बताया गया कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए छपरा शहरी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है.
जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि 30 जून तक यह कार्य पूर्ण कराकर एक जुलाई से इसमें प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ कराया जाये. शहर के पूर्वी भाग में एक सप्ताह में निर्माण कार्य प्रारंभ होने की बात कही गयी.
इस पर जिलाधिकारी के द्वारा कार्य को अविलंब पूर्ण कराकर प्रोसेसिंग प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया. कचरा भराव स्थल के बारे में नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि चार स्थलों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, किंतु इनमें तीन स्थल विवादित निकल गये. इस कारण इसका चयन नहीं हो सका. चौथा स्थल गड़खा क्षेत्र में है, जिसके सत्यापन के लिए अंचलाधिकारी गड़खा को कागजात दिये गये हैं.
जिलाधिकारी के द्वारा इसे भी अविलंब पूर्ण कराने का निदेश दिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, दिघवारा को कचरा भराव स्थल का चयन आज ही कर लेने का निदेश दिया गया. वहां ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य पूर्ण है. जिलाधिकारी के द्वारा प्रोसेसिंग कराने का निदेश दिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मढ़ौरा, सोनपुर, रिविलगंज, परसा को भी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रोसेसिंग शुरू कराने का निर्देश दिया गया.
वहीं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत एकमा के द्वारा यह बताये जाने पर कि अभी कचरा भराव के लिए जमीन का चयन नहीं हुआ है, पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा तथा उनका वेतन बंद करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में उपविकास आयुक्त सुहर्ष भगत, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे.
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