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Samastipur News: छात्रावास में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर विमर्श

समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन समिति की बैठक की गई.

समस्तीपुर: समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन समिति की बैठक की गई. अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की जानकारी देते हुए सर्वप्रथम अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि छात्रावास का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. छात्रों का नामांकन भी शुरू है. उन्होंने बताया कि छात्रावास की समुचित निगरानी एवं संचालन सुनिश्चित करने के लिए आंशिक तौर पर एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जानी है. इस संबंध में विभाग ने प्रधानाचार्य के पद के लिए विज्ञापन भी जारी किया था. हालांकि विभाग को इस पद के लिए केवल दो आवेदन प्राप्त हो पाये हैं. दोनों उम्मीदवारों पर लंबी चर्चा के बाद समिति ने अंततः अब्दुल कादिर को छात्रावास अधीक्षक के पद पर चुनने का फैसला किया. संचालन समिति ने छात्रावास की कार्यप्रणाली के संबंध में विभिन्न प्रश्न पूछे तथा विभिन्न मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जैसे कि प्राचार्य की पूर्णकालिक नियुक्ति के स्थान पर केवल अंशकालिक नियुक्ति. इसी प्रकार समिति ने छात्रावास में छात्रों की संख्या बढ़ाने के संबंध में भी अपने-अपने सुझाव दिये. बैठक में विधायक बिहार विधानसभा अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उप विकास अयुक्त, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे.

डीएम ने दिये नवजात का आधार नामांकन बढ़ाने का निर्देश

समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की गई. अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. जिला अधिकारी ने विशेष रूप से नवजात शिशु के लिए आधार नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिया.

आधार नामांकन के समय संबंधित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि डुप्लीकेट आधार तैयार नहीं हो, ताकि विभिन्न धोखाधड़ी से बचा जा सके. बैठक में पाया गया कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण कई विद्यार्थियों को स्कूल में नामांकन में कठिनाई हो सकती है. इसलिए संबंधित अधिकारी ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उनका आधार जल्द से जल्द बनवाने का निर्देश दिया गया. सभी संबंधित विभाग- आईसीडीएस, कल्याण विभाग, जिनके पास आधार नामांकन के लिए संभावित लाभार्थी हैं, आधार नामांकन में आवश्यक सहायता करेंगे.जिलाधिकारी 15 दिन बाद इसकी पुनः समीक्षा करेंगे. बैठक में जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, डीसीएलआर,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(शिक्षा विभाग) एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

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