कोसी पुल पर रोडओवर ब्रिज को मिले 25 करोड़

Published at :28 Mar 2017 4:34 AM (IST)
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कोसी पुल पर रोडओवर ब्रिज को मिले 25 करोड़

समस्तीपुर : समस्तीपुर रेल मंडल की महत्वपूर्ण योजनाओं को पर्याप्त धन राशि मिलने से अधिकारियों के चेहरे खिल उठे हैं. राशि मिलने के बाद रेलवे के निर्माण विभाग ने युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. धन राशि के अभाव में मंडल की कई योजनाएं बंद होने के कगार पर थीं, लेकिन इस बजट में […]

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समस्तीपुर : समस्तीपुर रेल मंडल की महत्वपूर्ण योजनाओं को पर्याप्त धन राशि मिलने से अधिकारियों के चेहरे खिल उठे हैं. राशि मिलने के बाद रेलवे के निर्माण विभाग ने युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. धन राशि के अभाव में मंडल की कई योजनाएं बंद होने के कगार पर थीं, लेकिन इस बजट में लगभग सभी योजनाओं में राशि मिली है. मंडल मुख्यालय पहुंचे रेलवे के पिंकबुक में योजनाओं में राशि देख अधिकारी व कार्य एजेंसी ने राहत की सांस ली है.

इस बाबत डीआरएम सुधांशु शर्मा ने कहा कि योजनाओं को राशि मिलने से वर्षों से लंबित चल रही योजनाओं को गति मिलेगी. रेलवे सूत्रों ने बताया कि करीब 25 वर्षों से लंबित चल रही पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का ड्रिम प्रोजेक्ट हसनपुर-सकरी 79 किलोमीटर रेल परियोजना को इस बार मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया है.

इस योजना पर अबतक करीब 252.16 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है. सूत्रों ने बताया कि मंडल के भपटिया-निर्मली के बीच कोसी नदी पर बन रहे रेल रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी इस बार 25 करोड़ रुपये मिले हैं. इससे पुल के निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है. 560 करोड़ की इस योजना पर अबतक 319 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. इस पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने किया था.

खगड़िया-कुशेश्वरस्थान रेल परियोजना को मिले 30 करोड़ रुपये : मंडल के खगड़िया-कुशेश्वरस्थान 44 किलोमीटर रेल परियोजना को इस बार 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है. रेलवे सूत्रों ने बताया कि 541 करोड़ की इस योजना पर 163.40 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है. इस बार योजना की खर्च राशि भी बढ़ायी गयी है. उक्त योजना भी वर्षों से लंबित चल रही है.
आरपीएफ ने पांच को किया गिरफ्तार : समस्तीपुर. आरपीएफ ने सोमवार को स्थानीय स्टेशन पर विशेष अभियान चलाकर रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों को रेल न्यायिक दंडाधिकारी के यहां पेश किया गया. जहां से सभी जुर्माने की राशि अदा कर छूट गये.
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