होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों पर दर्ज होगा सर्टिफिकेट केस

नगर परिषद . कैंप लगाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ लक्ष्य

टैक्स वसूली को लेकर विभाग हुआ गंभीर

टैक्स जमा कराने के लिए मिलेगा एक और मौका

चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करानेवालों को दी जायेगी पांच फीसदी छूट

समस्तीपुर :गर परिषद होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करायेगा. इस दिशा में कवायद शुरू है. इससे पहले नगर परिषद प्रशासन बकायेदारों को एक और मौका देने के मूड में है. पुराने सर्वे के मुताबिक नगर परिषद क्षेत्र में करीब 11 हजार मकान आते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे मकान भी हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक हो रहा है. इनमें से कुछ कर दाताओं के खाते अपडेट हैं. बाकी उधार खाते में ही वर्षों से चला आ रहा है. ऐसे बकायेदारों को नगर परिषद की ओर से टैक्स जमा कराने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन कारगर सफलता नहीं मिली.

इस बकाये को पाटने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में नप प्रशासन की ओर से नगर भवन परिसर में कैंप भी लगाया गया. बावजूद इसके वित्तीय वर्ष में करीब एक करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स की वसूली हो सकी. जबकि इस वित्तीय वर्ष का वसूली लक्ष्य 2.25 करोड़ रुपये रखा गया था. इससे भी खराब हालत बीते वर्षों में होल्डिंग टैक्स का रहा है. इसके कारण साल दर साल नगर परिषद का बकाया करदाताओं के यहां बढ़ता चला गया.

इससे न सिर्फ नगर परिषद की माली हालत पर असर पड़ रहा है, बजटीय घाटा भी बढ़ रहा है. ऐसे में नगर परिषद प्रशासन बकायेदारों से शत प्रतिशत टैक्स की वसूली के लिए कदम बढ़ाने का निर्णय कर लिया है. बकायेदारों पर केस दर्ज करने से पहले उन्हें टैक्स जमा कराने के लिए एक और अवसर दिया जायेगा. इसके बाद भी यदि करदाताओं ने रुचि नहीं दिखायी तो कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया जायेगा.

24 से 30 जून तक लगेगा विशेष कैंप

टैक्स वसूली के लिए पहले कैंप लगाया जा रहा है. इसमें टैक्स जमा कराने के लिए बकायेदारों से अनुरोध किया जायेगा. बावजूद इसके बकाया होने पर नप प्रशासन सर्टिफिकेट केस की दिशा में कदम बढ़ायेगा. पहले बकायेदारों का बिजली पानी कटेगा फिर भी टैक्स जमा नहीं हुआ तो केस किया जायेगा.

समस्तीपुर :

4 से लगेगा विशेष कैंप

बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स जमा कराने के लिए नगर परिषद आगामी 24 जून से विशेष कैंप का आयोजन करेगा. यह 30 जून तक चलेगा. इसमें चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा कराने वालों को पांच फीसदी की छूट दी जायेगी. वहीं पूर्व के बकाये पर उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगा. सूद समेत बकाया पैसा नगर परिषद को जमा कराना होगा. प्रत्येक वार्ड के लिए नप अलग-अलग काउंटर की व्यवस्था करने का मन बना रहा है ताकि कर दाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

बकाये पर एक नजर

वित्तीय वर्ष लक्ष्य वसूली

2007-08 83 लाख 4054492

2008-09 83 लाख 4085000

2009-10 9061680 5849232

2010-11 10420000 60 लाख

2012-13 23160729 10463650

2013-14 20713740 7137435

2014-15 2.25 करोड़ —-

2015-16 2.25 करोड़ एक करोड़