शिक्षा विरोधी नीति के खिलाफ होगा आंदोलन

समस्तीपुर : वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोरचा राज्य कमेटी के आह्वान पर जिला समाहर्ता के समक्ष एक दिनी धरना गुरुवार को दिया. धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार से लेकर वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष व सचिव शिक्षाकर्मियों का शोषण कर रही है. अनुदान की राशि वितरित करने में शासी निकाय के अध्यक्ष व सचिवों पर आरोप मढे.

ऐसा देखने को मिल रहा है कि अध्यक्ष व सचिव के सगे संबंधियों की नियुक्ति शिक्षाकर्मियों के रूप में कर ली गयी है. हम शिक्षा कर्मी इसका मजबूती से विरोध हर स्तर पर करेंगे. साथ ही बिहार सरकार के वित्त रहित शिक्षा कर्मी विरोधी नीति के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. धरना के माध्यम से राज्य सरकार के नाम से मांग पत्र डीएम को सौंपी गयी.

उनकी मांगों में नियमित शिक्षा कर्मियों की तरह सभी सुविधा मुहैया कराने, वित्तरहित शिक्षा कर्मियों को वेतन देने, पांच वर्षो के बकाया अनुदान राशि का अविलंब भुगतान करने, वेतन की राशि बैंक खाता में देने की व्यवस्था करने, सेवा नियमित करने, इंटरमीडिएट कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, इंटरकर्मियों को यूजीसी के मापदंड के अनुसार वेतन निर्धारित करने की मांगे शामिल थी.

वक्ताओं ने कहा कि आगामी 22 जुलाई को पटना के आर ब्लॉक चौराहा पर वित्त रहित शिक्षाकर्मी महाधरना देंगे. मौके पर प्रो. उमेश कुमार, डा. हरिओम शाही, प्रो. प्रवीण कुमार झा, प्रो. गणोश प्रसाद यादव, प्रो. राघवेंद्र ठाकुर, प्रो. शिव शंकर यादव, प्रो. वेद नारायण राय, प्रो. नीलम कुमारी, प्रो. शोभा कुमारी, प्रो. कौशलेश, प्रो. लीला कुमारी, प्रो. कुमारी अनुपमा, प्रो. वेला कुमारी, प्रो. वैदेही कु मारी, प्रो. रेणु कुमारी ने संबोधित किया. सभा की अध्यक्षता प्रो. विपिन बिहारी ने की. संचालन प्रो. राघवेंद्र ठाकुर ने किया.